‘स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि’ स्वीकृत

काठमाडौं – नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएको छ। स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही माघ ११ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।

कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कुल चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक र दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ।

कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ। स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेस भएका प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ।

कार्यविधिअनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रूपमा तोक्नुपर्नेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

‘कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रूपमा राख्नुपर्नेछ। त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्। जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन्। सहज र सुरक्षित यातायात एवं पारवहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ। (रासस)