बैकिङ्ग समाचार । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताका कारण सस्तो ब्याजले सेयर बजारमा ठूलै उथलपुथल ल्याउनसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जा व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । तर, नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जा पुनरवलोकन गरिने जनाएअनुसार नयाँ निर्देशन आएको हो । अब बैंकहरूले सेयर धितोको रूपमा लिने संस्थाको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी, पीबी भ्यालु, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपातलाई विश्लेषण गरेरमात्र कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरू, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू, विगत तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरू र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूको सेयर धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरू, सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरू तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरूको सेयर धितोमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गरी सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशिका २०७७ अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कवापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म लिन पाइनेछ । तर, प्रतिवद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा ऋणीले बैंक परिवर्तन गर्दा लिने कर्जा स्वाप शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासीक समीक्षामार्फत अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाइ परिवर्तन गरी कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा खण्ड सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षपछि बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म दस्तुर लाग्ने व्यवस्सथा गरेको हो ।

कोभिड प्रभावितको धितो लिलाम नहुने
कोरोनाप्रभावित ऋणीको धितो तत्काल लिलाम नहुने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिकालाइ संशोधन गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थगन गर्ने प्रक्रियाका लागि कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आप्mनो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकेर ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा पनि सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रूपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । स्थिर व्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम सेवा शुल्कको शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिनसकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।