‘पुँजी बजार शेयरमा मात्रै केन्द्रित भयो, ३ दशकमा विविधीकरण गर्नै सकिएन’

काठमाडौं – दुई तिन महिना अघि ल्याइएको चालू वर्षको बजेटमा ‘डायस्फोरा’लाई कसरी नेपालको पुँजी बजारमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू राखिएको छ। हालसालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर एनआरएनए फन्ड खडा गरिएको छ। जसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत शेयर छ। जसअनुसार एनआरएनएहरुको लगानीको ८५ प्रतिशतसम्म अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) बिक्री गर्न मिल्ने छ।

ऐनबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनदेखि नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीलाई पुँजी बजारमा जोड्न आवश्यक पर्ने वातावरण बनाउन विभिन्न ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। उदाहरणका लागि विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन २०१९ संशोधनको अन्तिम चरणमा छ। यो चाँडै संसद्मा जान्छ। यसबाहेक, धितोपत्र ऐनलाई पनि संशोधनको चरणमा लगिएको छ। लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुन संशोधनको काम भइरहेको छ।

यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारण लगानीकर्ताको कारोबारी मनोवृत्ति हो। धेरै लगानीकर्ता कम्पनीको शेयर खरिद गरेपछि लाभांश प्राप्त गर्नुभन्दा पनि शेयर मूल्यको उतारचढावबाट नाफा कमाउनमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। लगानीकर्तामा ‘लङ टर्म होल्ड’ गर्ने र त्यसका लागि राम्रा वित्तीय सूचक भएका कम्पनी छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन।

दोस्रो कारणचाहिँ ८० लाख डिम्याट खाता छ भनिएको छ। यसमा २० लाख डुप्लिकेसन भए पनि ६० लाख मानिस शेयर बजारमा जोडिएका छन्। यसको अर्थ, सीमित मानिसहरूले शेयर बजारलाई प्रभावित बनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। लगानीकर्ता भनिएका मानिसहरूमध्ये शेयर बजार नै नबुझ्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। यसकारण, चलखेल धेरै भएको हुन सक्छ।

यसबाहेक, हाम्रो पुँजी बजारचाहिँ शेयर बजारमा मात्रै सीमित भयो। वित्तीय उपकरणहरू न्यून हुँदा शेयर बजार पनि आईपीओ र म्युचुअल फन्डमा मात्रै सीमित छ। हामीले ‘कर्पोरेट बन्ड’, उत्पादनमूलक उद्योग न्यून छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि यो क्षेत्र ‘डाइभर्सिफाइड’ हुनुपर्छ र पुँजी बजारमा बलियो ‘गभर्नेन्स’ गर्नुपर्छ। सरकारले यसको सुरुवात पनि गरेको छ। हालसालै धेरै कारबाही पनि भएका छन्। बजार शुद्धीकरणतर्फ गएको छ।

यसैगरी, बजारमा ठूला खालका ‘स्टक डिलर’ ल्याउन सकेमा दीर्घकालीन विकासका लागि बजारलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ। यसबाहेक, यो सरकार आएपछि पुँजी बजार क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ। अघिल्लो र अहिलेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने समयमा म यही भूमिकामा थिएँ। म आफैँले सरकारप्रति त्यो पृथकता देखेको छु। यो सरकार आएपछि काम पनि धेरै भएका छन् र सुधार पनि भएका छन्।

भिडियाेः

हामीले धितोपत्रको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएससी तथा निजी क्षेत्रको पनि कुरा गर्नुपर्छ। बुक बिल्डिङबाट हामीले अघिल्लो पटक कुनै कम्पनीको आईपीओ निकालेका थियौँ। त्यसमा केही समूहले आपत्ति जनाएको थियो। उच्च मूल्य भएको गुनासो गरेको थियो। तर नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताले ‘प्राइस कोड’ गर्ने प्रणाली स्पष्ट रूपमा बजारलाई दिएको छ। बजारले प्राइस कोड गरेको कुरालाई पनि चुनौती दिँदै हिँडेको अवस्था थियो। यही कारण, हामी सबै दोषी छौँ। सबैमा कमजोरी छ, जसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

अहिले हामीले नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै नेप्सेलाई एउटा डेडिकेटेड प्लेटफर्म बनाउनु हो। विगतमा लामो समय नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय विवादमा रह्यो। यही कारण पनि बजारमा लगानी नभएको हुन सक्छ। अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चर्चा सेलाइसक्यो र नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा अघि बढेको छ। नेप्सेमा प्राविधिक लगानी हुन्छ।

(अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्स २०२६ को पहिलो सत्रमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)