तथ्यांक कार्यालयले भन्यो, आर्थिक गणनामा केही प्रतिष्ठानले विवरण दिन मानेनन्

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रका सबै छाता संस्थाहरूको समन्वय र सहयोगमा सञ्चालन भएको ‘आर्थिक गणना,२०८२’ मा केही उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय अभियानका क्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सञ्चालन गरेको आर्थिक गणनामा केहीले जानकारी नपाएर तथा केहीले तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति विश्वस्त नभएको भन्दै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

सङ्कलन गरिएका विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने छ । सामूिहक रूपमा तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने भनेर पटकपटक तथ्याङ्क कार्यालयले स्पष्ट पार्दै आएको छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरिने जानकारी दिँदै प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा कमलप्रसाद पोख्रेलले कहीकतै कोही बाँकी रहेको भए विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो । तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गर्नु फौजदारी अभियोग बराबर हुने भएकाले विवरण नलुकाउनसमेत उनले आग्रह गरे ।

तथ्याङ्क कार्यालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार केहीले अज्ञानताका कारण सूचना दिन नमानेका हुन् । स्थानीय तहको विशेष सहयोगमा तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ छ । कतिपयको भने अझै पनि बाँकी रहेका जानकारी दिँदै उहाँले कुनै पनि प्रतिष्ठान नछुटुन् भनेर आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गरे।

तथ्याङ्क दिन अस्वीकार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने तथ्याङ्क कार्यालयको विश्वास छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका केही उद्योग, प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय अभियानमा असहयोग गरेको भए पनि अन्तिमसम्म सबै विवरण सङ्कलन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रवक्ता लामिछानेले गत चैत १ गतेदेखि यही असार ७ गतेसम्म गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सञ्चालनमा रहने छ । गणनाको प्रक्रिया विधिमार्फत आशिंक विवरण भरेका, पूर्ण विवरण भर्न बाँकी रहेका प्रतिष्ठान, गणना छुट भएका र हामी छुट्यौँ भन्ने सबैलाई बाँकी अवधिमा समेटिने छ ।

विवरण प्रशोधन गर्न छ महिना लाग्ने

आर्थिक गणनाबाट प्राप्त भएको विवरण प्रशोधन गर्न छ महिना लाग्नेछ । चार महिनाभित्र तथ्याङ्कको कोडिङ तथा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न समय लाग्नेछ । यस गण्नाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्थाको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुमान सुदृढीकरण गर्न, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ । राज्यले तय गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा तीन हजार ९०७ गणक, ५२६ सुपरिवेक्षक परिचालन भएको थियो । व्यवस्थापन समूहअन्तर्गत जिल्लामा ५०४, केन्द्रमा ५३ जनाको छ ।

१३ लाख ५१ हजारको विवरण प्राप्त

कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा उद्योग, व्यावसायिक सङ्घ संस्था र प्रतिष्ठानको विवरण प्राप्त भएको छ । प्रवक्ता लामिछानेले कागजी प्रश्नावलीमा १३ लाख ४४ हजार ५०० र इ–सेन्ससमार्फत छ हजार ६६७ वटा विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । छ । कार्यालयका अनुसार, २०७५ मा पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्दा देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन भएको थियो ।

यस पटक १४ लाख २५ हजार बराबरको विवरण सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । असार मसान्तसम्म उक्त विवरण प्राप्त हुने प्रवक्ता लामिछानेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो गणनाका लागि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अन्य व्यवसाय सम्वद्ध सङ्घ संस्थालगायतले सम्झौता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक गणना र त्यसबाट प्राप्त हुने विवरण आर्थिक क्रियाकलापका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले छाता संस्थाले खुलेर सहयोग गरेका थिए । एकाधले असहयोग गर्नु, विवरण दिन अस्वीकार गर्नु सामान्य भए पनि असार मसान्तसम्म सबै विवरण प्राप्त हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा पाँच, झापा, मोरङ र रुपन्देहीमा दुई÷दुई थप कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । अन्य जिल्लामा भने एउटा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । सरकारले १०० खर्ब बराबर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार पुर्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा आर्थिक गणना त्यसका लागि सहयोगी बन्ने प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ ।