साना तथा मझौला आयोजना प्रवर्द्धन गर्न पिपिए खुला

काठमाडौं – सरकारले साना तथा मझौला आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गरेको छ। साना तथा मझौला आयोजनाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवम् लगानीका विस्तारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साना तथा मध्यमस्तरका आयोजनाको विशेष प्रवर्द्धनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

नेपालको जलविद्युत् इतिहास पनि साना आयोजनाबाटै अगाडि बढेको हो। कूल पाँच सय किलोवाट क्षमताबाट सुरु भएको जलविद्युत् इतिहास आज ठूला जलाशययुक्त आयोजनासम्म पुगेको छ। सुरुमा निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला आयोजना निर्माणमा नै ध्यान दिएका थिए। पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा नेपालको निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ। कूल ८६ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको साहस ऊर्जाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ।

तमोर इनर्जीले २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रले पनि सुुरुमा साना तथा मझौला आयोजनाबाटै निर्माण शुरु गरेको थियो। विद्युत् विकास विभागका अनुसार, एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ वटा आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता १७ दशमलव ६५ मेगावाट छ। यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि ५९ वटा परियोजनाले विभागमा आवेदन दिएका छन्।

ती आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका लघु जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। कूल १० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका आयोजनालाई माइक्रो हाइड्रो, १०० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनालार्ए मिनी हाइड्रोको रुपमा लिइएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरौ र अगाडि बढौँ भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढ्न चाहेका व्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्रीमा सहजीकरण गरेको स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको कथन छ। जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुको लगानीको सुरक्षाका निम्ति ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने छ। साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ।

‘वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध छ। हामी निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ, लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भने। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमार्फत स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई ऐनमार्फत परिचालन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा थप भूमिका प्रदान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको छ। उपभोक्तालाई दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ऊर्जा व्यापारमा हामीले उदारीकरणको नीति लिएको सरकारले निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने भएको छ। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसबाट ऊर्जा बजार थप प्रतिस्पर्धी र लगानीको नयाँ आयाम सिर्जना हुने विश्वास लिइएको मन्त्री श्रेष्ठको कथन छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभी क्षमताका दुई र नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी १२ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढिसकेको स्पष्ट पारेको छ।

आगामी आवको अन्त्यसम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ८०० सर्किट किलोमिटर थप निर्माण सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु ४६ अर्ब २५ करोड विनियोजिन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।