प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच टकराव र अविश्वास बढेको हो ?

काठमाडौं – सुशासन र सुदृढ अर्थतन्त्रको नारासहित गठन भएको वर्तमान सरकारभित्र दुई प्रमुख केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय अविश्वासबाट गुज्रिरहेको छ। स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच बाहिर प्रत्यक्ष द्वन्द्व नदेखिए पनि बजेट निर्माण, करका दर परिमार्जन, महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू र प्रशासनिक क्षेत्राधिकारलाई लिएर नीतिगत अपनत्वको लडाइँ सतहमा आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि रहेता पनि बाध्यताका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले सिधै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आक्रोश पोख्न सकेका छैनन्। तर, उनको यो रोष संसद्, संसदीय समिति, मिडिया र विपक्षी सांसदहरूमाथि विभिन्न अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट भइरहेको छ। कहिले अखबारलाई ‘खोस्टा’ को संज्ञा दिने, कहिले पत्रकारलाई ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ समेत चलाउन नआउने आरोप लगाउने त कहिले संसद्मै विपक्षीका पुराना काण्डहरू भण्डाफोर गरिदिने धम्की दिने अर्थमन्त्री वाग्लेको हालैका आक्रामक शैलीले उनीभित्रको चरम राजनीतिक दबाब र छटपटीलाई स्पष्ट पार्छ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मुख्य र कानुनसम्मत क्षेत्राधिकार अर्थ मन्त्रालयको हो। स्थापित परम्परा अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराउँछ र अर्थ मन्त्रालयले नै विभिन्न क्षेत्र, संघसंस्था एवं विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गर्छ। तर, यस पटक बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरी सिधै १३ वटा क्षेत्र तोकेर डिजिटल ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सार्वजनिक गर्याे।

कहिले अखबारलाई ‘खोस्टा’ को संज्ञा दिने, कहिले पत्रकारलाई ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ समेत चलाउन नआउने आरोप लगाउने त कहिले संसद्मै विपक्षीका पुराना काण्डहरू भण्डाफोर गरिदिने धम्की दिने अर्थमन्त्री वाग्लेको हालैका आक्रामक शैलीले उनीभित्रको चरम राजनीतिक दबाब र छटपटीलाई स्पष्ट पार्छ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सुझाव लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थमन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा ‘बाइपास’ गर्दै चालेको यो कदमलाई अर्थविद्हरूले ठाडो हस्तक्षेप र अविश्वासको रूपमा व्याख्या गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै १३ वटा क्षेत्रको खाका आउनुले बजारमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘रेडिमेड बजेट’ को ड्राफ्ट पाउन लागेको र उनलाई ‘बजेट भाषण बढ्ने वाचक’ मात्र बनाउन खोजिएको जानकारहरूको विश्लेषण थियो। आफूकहाँ आएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा समीक्षा गरी बजेटमा समावेश गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको अडान र वित्तीय अनुशासन अर्थ मन्त्रालयकै कमान्डमा हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको हठका कारण बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा लेखनका क्रममा दुवै सचिवालयबीच मौनरुपमा रस्साकस्सी चलेको स्रोत बताउँछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई लिएर दुई नेताबीच झन्डै ४ घण्टा लामो गलफती भएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा र रणनीतिक क्षेत्र (जस्तै झापा लगायतका केही क्षेत्रहरू) का आयोजनाहरूमा ठूलो बजेट सुनिश्चित गर्न खोजेका थिए। तर, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र स्रोतको सीमितता देखाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले जथाभाबी बजेट छर्न नसकिने अडान लिए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको दबाबमा केही क्षेत्रमा बजेट विनियोजन त भयो, तर प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसारको ठूलो हिस्सा कटौती गर्दै अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (तनहुँ) एवं केही निश्चित सहरी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिए। यसैको परिणाम स्वरूप संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद (जस्तै रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर) देखि प्रतिपक्षसम्मले झापा, जुम्ला जस्ता क्षेत्रलाई उपेक्षा गरी बजेट असन्तुलित बनाइएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरे । दुवै नेता रक्षात्मक बन्नुपर्याे।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कार्यशैलीगत अविश्वासको सबैभन्दा ठुलो रूप जेठ १४ गते (बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा ठिक एक दिन अगाडि) देखियो। करका दरहरू हेरफेर हुने सूचना बजेट अगावै चुहावट भएको र सोही आधारमा व्यापक मात्रामा विद्युतीय गाडीहरू नेपाल भित्र्याइएको भन्दै तीव्र विवाद उत्पन्न भयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना चुहावटको कुरालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै यो आफ्नो बदनाम गर्न रचिएको ‘नियोजित अफवाह’ भएको दाबी गरे। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गृह प्रशासनलाई सक्रिय बनाएर यो घटना सतहमा आएको थियो। प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत कोराला लगायतका नाकाहरूमा ती गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइयो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थ मन्त्रालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा सरकारी छानबिन समिति गठन गरिनुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको अविश्वासलाई छताछुल्ल बनाइदियो।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सुझाव लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थमन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा ‘बाइपास’ गर्दै चालेको यो कदमलाई अर्थविद्हरूले ठाडो हस्तक्षेप र अविश्वासको रूपमा व्याख्या गरे।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमार्फत सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिई प्रक्रिया नै रोकिदिएका छन्। यसैको काउन्टर स्वरूप अर्थमन्त्रीले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि हाल ‘होल्ड’ मा राखिदिएका छन्। यस्तै, खटपट नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदहरूको नियुक्तिमा पनि देखिएको छ। विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा वित्तीय क्षेत्रका नियुक्तिहरूमा माथिको सेटिङमा रबर स्ट्याम्प व्यक्तिहरू ल्याउन खोजिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्ने वाग्लेलाई अहिले आफैँ सरकारमा हुँदा बालुवाटारले बिचौलिया अनुकूलका पात्रहरू स्थापित गर्न दबाब दिएपछि टकराब देखिएको छ।

संसद् र संसदीय समितिहरूमा बजेट तथा कर नीतिको विषयलाई लिएर तीव्र विरोध भएपछि जेठ २७ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू र प्रधानमन्त्री दुवैमाथि नियोजित घेराबन्दी र राजनीतिक आक्रमण भइरहेको अभिव्यक्ति दिए। नेपालकै इतिहासको ठुलो वित्तीय अपराधको अनुसन्धान भइरहेकाले स्वार्थ समूहहरूले सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको दाबी उनको थियो। यद्यपि, संसद्मा उत्पन्न आक्रोश र छानबिन समितिको मागलाई साम्य पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठोस राजनीतिक पहल वा दह्रो बचाउ नहुँदा अर्थमन्त्री आफैँले आक्रामक रूपमा सांसदहरूका विगतका स्क्यान्डल सार्वजनिक गर्ने र फाइल खोल्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी दिइरहेका छन्।

यस्तै, खटपट नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदहरूको नियुक्तिमा पनि देखिएको छ।

जेठको सुरुवातमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयम्ले दिनुपर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित रहेपछि सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिनुपरेको थियो। यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूलाई संसद् अवरोध गर्ने वातावरण मात्र दिएन, दुई शीर्ष नेताबीच संवाद र समन्वयको ठुलो खाडल रहेको पुष्टि गर्याे।

यति मात्र होइन, प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा समेत अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ले राज्य कोषमा ठुलो दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहको द्रुत र हस्तक्षेपकारी कार्यशैलीले रुष्ट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दलका सांसदहरूमाथि रोष पोखिरहेका छन्। दुई शीर्ष नेतृत्वबीचको यो शक्ति सङ्घर्ष र रस्साकस्सीले अन्ततः देशको अर्थतन्त्र र शासकीय स्थिरतालाई नै जोखिम पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।