‘पहुँच विस्तारको उद्देश्यले खुलेका विकास बैंक अहिले वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित छन्’

२०५२/०५३ सालमा जुन अवधारणामा विकास बैंक स्थापित हुने भन्ने कुरा थियो, त्यो अवधारणाले अब ३०/३५ वर्षपछि आएर एताकता बाटो मोडेको देखिन्छ। किनभने २०५२ सालमा जुन बेला देश आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेको थियो, त्यो समयमा हामीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था अलि बढी चाहिन्छ, हामीले वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने खालको धारणा थियो। तर, अहिलेको समयमा आएर हाम्रो धारणा त्यस्तो मात्र रहँदैन। किनभने २०७३ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भएपछि हाम्रो मुख्य लक्ष्य वित्तीय पहुँचभन्दा पनि वित्तीय स्थिरतामा केन्द्रित भएको छ।

वित्तीय पहुँच एक हिसाबले ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा वाणिज्य बैंकलाई गर्न दिने कामकारबाही र अरू ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूलाई गर्न दिने कामकारबाहीमा त्यति तात्त्विक फरक देखिँदैन। किनभने अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता वित्तीय करणदेखि हरेक क्षेत्रमा विकास बैंकहरू पनि त्यत्तिकै योग्य देखिन्छन्।

केही समय अगाडिसम्म ख र ग वर्गका संस्थाहरूका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा निश्चित सीमा थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो सीमा हटाएर खुला बनाएको छ। यसको अर्थ २० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँसम्म पुगेपछि एउटै स्तरको जोखिम लिन सक्छ भन्ने विचारबाट अगाडि बढाएको हो र वित्तीय स्रोत परिचालनको सीमा हटाइएको हो। कतिपय विकास बैंक यस्तो स्तरमा पुगिसकेका छन्, जहाँ उनीहरू वाणिज्य बैंकसम्मलाई टक्कर दिन सक्ने अवस्थामा छन्। प्रतीत पत्र जस्ता जुन कारोबारहरू छन्, जुन वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै गर्न सक्छन्, ती कारोबारहरू गर्न नपाउने खालको एउटा प्रतिबन्ध विकास बैंकहरूलाई लागेको छ। त्यसबाहेक वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच धेरै फरक देखिँदैन।

फिनटेक भनेको वित्तीय प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो, जसले गर्दा विभिन्न खालका कामहरूमा सहजीकरण भइरहेको छ। तर, सहज हुँदाहुँदै पनि यसले विभिन्न खालका चुनौतीहरू पैदा गरिरहेको अवस्था छ। हामीले एक हिसाबले हेर्दा फिनटेकमा जति सहजीकरण गर्दै जान्छौँ, त्यति नै स्तरको खतराहरू पैदा हुँदै गएका छन्।

हाम्रोमा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरू पनि छन्। क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरूमा भौगोलिक संलग्नता बढी हुन्छ, जसकारण उनीहरूमा बढी समस्या हुँदैन। हाल ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू सञ्चालनमा छन्। प्रायजसो मर्जर र एक्विजिसन भएर नै आएका हुन्। विकास बैंकको स्थिरताको कुरा गर्ने हो भने स्थिरतामा त्यति धेरै समस्या हुँदैन। क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरूले सानोस्तरका भएकाले नीतिमा केही सहजता दिए सहज हुन्थ्यो भन्दै माग गरिरहनुभएको छ। यो आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

राष्ट्र बैंकले हेर्दा विकास बैंकहरूले जुन हिसाबले काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई विचार गर्दा भविष्यमा धेरै चुनौती हुन्छ र समस्या आउँछ भन्नेसम्मको परिस्थिति नआउने देखिन्छ। यसमा दुईवटा कारण छन्। विकास बैंकहरूको ग्राहक वर्ग फरक हुन्छ । भौगोलिक संलग्नताले गर्दा निक्षेपकर्ताको भावना पनि जोडिएको हुन्छ। जसकारण निक्षेपकर्ताहरू सहजै वाणिज्य बैंकमा जाँदैनन्। लामो समयदेखि कुनै क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक सञ्चालनमा छ भने त्यहाँका निक्षेपकर्ता वाणिज्य बैंकमा जाँदैनन् । यस कारण पनि विकास बैंकहरूको स्थिरतामा समस्या हुँदैन।

नीतिमा हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ। विकास बैंकलाई कुनै एउटा क्षेत्रमा लगानी गर भन्न सकिने स्थिति अझै पनि कायमै छ। पहिला विकास बैंक जुन धारणामा सञ्चालनमा आयो, त्यो विकासकै धारणामा आएको हो। तर, केही वर्षयता त्यो धारणा नै फरक परिसकेको अवस्था छ। अब विकास बैंकलाई विशेष क्षेत्र तोकेर लगानी गर्न दिनेबारे पनि सोच्न सकिन्छ । पूर्वाधार तथा हाइड्रोको क्षेत्रमा लगानी गरौँ भनेर सोच्न सकिन्छ। तर, विकास बैंकहरूको वर्तमान पोर्टफोलियो हेर्दा हठात् ट्र्याक नै परिवर्तन गर भन्न सकिँदैन।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई एकीकृत निर्देशन (एकीकृत निर्देशिका) जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुको कारण तीन वटै संस्थाहरूले एकै किसिमको काम गर्नेछन् भन्नु हो। यसमा विकास बैंकहरूलाई गर्ने नियमनमा फरक छैन। जसकारण क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई एकै लाइनमा राखेर हेरिएको छ। ८० करोडको फाइनान्स कम्पनी, साढे २ अर्बको विकास बैंक र ८ अर्बको वाणिज्य बैंक एउटै लाइनमा हुन्छ त? भनेर प्रश्नहरू समेत आइरहेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकको मान्यता ठुलो अन्तर नीति–नियम र नियमनमा हुनुहुँदैन भन्ने नै छ।

यही स्थितिमा अबको ५ अथवा १० वर्षमा वित्तीय क्षेत्र कहाँ पुग्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। अहिले विकास बैंकहरूमा ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बचत छ भने ५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ। ६ खर्ब ४३ अर्ब निक्षेप र ५ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा हुनु भनेको सर्वसाधारणको ठुलो भरोसा र आशा पनि हो। यसलाई हेर्दा विकास बैंक आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। तर अबको ५ अथवा १० वर्षमा के हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिँदैन। अबको ५/१० वर्षमा बैंकिङ्ग फिनटेक कहाँ पुग्छ थाहा छैन।

एआईसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी नियमनकारी निकायले पनि बुझ्न आवश्यक छ। नवयुवाहरूले जुन हिसाबले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको जुन धारणा छ, त्योसँग हामी ढल्न सकेनौँ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। विकास बैंकहरू स्थिरताका हिसाबले सक्षम छन्। क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरूलाई धेरै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। भौगोलिक संलग्नता उनीहरूको अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। तर, यही अवस्थामा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक वा समग्र विकास बैंकलाई नै फरक नियमन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विश्रुत थापाले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको तेस्रो सत्र ‘विकास बैंकहरूको दिगोपनः योगदान, प्रतिस्पर्धा र नीति’ मा राखेका विचारमा आधारित)