७ खर्ब कर्जा बग्दा पनि कृषिमा बजार र पूर्वाधार शून्यः किन फेरियो कृषि कर्जाको सीमा ?

कृषि क्षेत्रको विकास र यसमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर धेरै प्रयासहरू गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जति नै यो क्षेत्र जोखिमयुक्त छ भनिरहे पनि र कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरे पनि राष्ट्र बैंककै नीतिको फलस्वरूप कृषिमा ठुलो लगानी सम्भव भएको हो। तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने पनि, आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कृषि क्षेत्रमा जम्मा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी भएको थियो।

२०७७ सालसम्म कुल कर्जाको ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको कृषि कर्जा अहिले बढेर कुल लगानीको १२ प्रतिशत पुगेको छ। विगतको २ खर्ब ५१ अर्बको सीमा नाघेर अहिले कृषि क्षेत्रमा कुल ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमध्ये हाल बजारमा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानीमै रहेको अवस्था छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने, कृषिमा बैंकहरूको कर्जा लगानी नै नभएको वा नबढेको होइन। तर, कर्जा बढेर मात्र नहुने रहेछ।

आज हाम्रा किसानलाई सबैभन्दा बढी बजार र उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य चाहिएको छ। उनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट नीति र ठोस प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक छ । बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने काम राष्ट्र बैंकको दायराभित्र पर्दैन र बैंकहरूले मात्रै पनि यसमा केही गर्न सक्दैनन्। देशमा कृषि बजार, उचित मूल्य, आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थित वस्तु उत्पादन र भण्डारणको सुनिश्चितता हुनै सकेन। हाम्रा नीतिहरूका सन्दर्भमा सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो र एउटा चरणमा ती कर्जाहरू बजारमा गए पनि।

अहिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जातर्फ ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ। यद्यपि, अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमहरूमा ठुलो गाँठो परेको छ। विगत एक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियतको भुक्तानी (ब्याज अनुदान) पाउन सकेका छैनन् । यस्ता कार्यक्रमहरू सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले थुप्रै सहुलियतपूर्ण नीतिहरू ल्याएको छ। यसको बजारीकरण र प्रचारप्रसारमा पनि बैंक लागेकै हो । तर, कृषिमा कर्जा किन थप जान सकेन वा गएको कर्जाले किन परिणाम दिएन भन्दा, किसानले बजार र मूल्य पाउन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । हाम्रोमा पूर्वाधार बन्न सकेनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम हुन सकेन।

बैंकहरूका तर्फबाट सप्लाइ साइड कृषिमा लगानी बढाउन प्रिमियम रेट बढीमा १.५ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने, बैंक आफैँले धितो मूल्याङ्कन गरेर २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सिधै दिन सक्ने र परियोजनाका आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने यावत् व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। तर, यति धेरै नीतिगत सुविधा हुँदाहुँदै पनि मागको पक्ष (डिमान्ड साइड) बाट कृषि कर्जाको वास्तविक माग नै हुन सकिरहेको छैन। यसको एउटै मुख्य कारण हो, पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि भए पनि कृषि क्षेत्र अझै पनि उच्च जोखिमयुक्त रहिरहनु। यस विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सरकार र सरोकारवालाहरूबीच पटकपटक गम्भीर विचार विमर्श हुँदै आएको छ, यद्यपि समस्याहरू जहाँको तस्तै छन् र समाधान हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आगामी २०८५ सालसम्म कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेर कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन जारी गरेको छ। सोहीअनुसार १० वर्षमा कृषि कर्जा बढेर पनि गयो। तर, उत्पादन र बजार नहुँदा बैंकले दिएको कर्जा जब खराब कर्जामा परिणत हुन थाल्छ, त्यसले सिधै सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा र देशको समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई नै जोखिममा पार्छ। कृषिमा गएको कर्जा खराब हुने क्रम बढेपछि र वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुने देखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि आफ्नो नीतिमा रिभ्यु गरेको छ। अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई हेरेर वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि कर्जा डिफल्ट हुने क्रम बढेकाले नै राष्ट्र बैंकले यो सीमामा हेरफेर गर्नु परेको हो।

यसको अर्थ कृषिमा गएको सबै कर्जा खराब छ भन्ने होइन, कृषिमा गएको अधिकांश कर्जा सदुपयोग नै भएको छ। तर, हामीले कृषिको व्यवसायीकरण, बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्ने जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकेनौँ। यी समस्याका कारण नै कृषि कर्जाको स्वस्थ वृद्धि हुन नसकेको हो। अबका दिनमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकार तथा बैंकहरूले कृषि कर्जा कार्यक्रम लागू गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूले लगानी गर्दा यो ऋणबाट वास्तवमै उत्पादन बढ्छ कि बढ्दैन भनेर हेर्नु आवश्यक छ। हामीले हाम्रो परम्परागत खेती प्रणालीलाई जरैदेखि परिवर्तन नगरेसम्म बैंकिङ्ग लगानीले मात्रै कृषि क्षेत्र उक्सिन सक्दैन।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको दोस्रो सत्र कृषिमा लगानी विस्तारः बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’मा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)