अदालतमा अड्किएका पूर्वाधारका मुद्दा दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याउने कानुनको तयारी

काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका तयार गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले अदालतमा अल्झिएका जग्गा, मुआब्जा, ठेक्का र वातावरणसम्बन्धी विवादका कारण राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू वर्षौं ढिलो हुने, लागत अर्बौंले बढ्ने र आयोजना नै अव्यवहारिक बन्ने अवस्था देखाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत २५ गते मन्त्री सोबिता गौतमस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको अध्ययन समितिलाई पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो निरूपणका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारको सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। समितिमा पाराश्वर ढुङ्गाना संयोजक तथा सुशील बाबु ढकाल, अर्जुनप्रसाद कोइराला, अच्युतमणि नेउपाने, सुशील आचार्य, प्रकाश अर्याल, रामप्रसाद आचार्य, सुनिता नेपाल र दलबहादुर अधिकारी सदस्य थिए।

समितिले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, बोलपत्र मूल्याङ्कन, ठेक्का कार्यान्वयन र बैंक जमानत जस्ता विषय अदालतमा प्रवेश गरेपछि आयोजना सुरु हुनै वर्षौं लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले लागत वृद्धि, समय लम्बिने र सीमित सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख छ।

अध्ययनले मुख्य समस्या अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेशलाई मानेको छ। जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा रकममा असन्तुष्ट पक्षले पहिले पुनरावेदनको वैधानिक निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोझै रिटमार्फत अदालत जाने र अदालतले पनि त्यस्ता निवेदन ग्रहण गरी अन्तरिम आदेश दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले आयोजना कार्य तत्काल रोकिँदा लागत र समय दुवै अत्यधिक बढ्ने देखिएको छ।

समितिका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णयमा असहमति भए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति मा जाने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, बोलपत्रदाता सो प्रक्रिया छल्दै अदालत पुग्ने र अदालतले रिट ग्रहण गरी ठेक्का प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।

ठेक्का कार्यान्वयनको क्रममा करार पत्रमै मध्यस्थता वा वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्र उल्लेख भए पनि पक्षहरूले सो प्रक्रिया प्रयोग नगरी अदालत जाने र अदालतले पनि सुनुवाइ गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ। यसले करारको आत्मा कमजोर भएको समितिको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले अर्को गम्भीर समस्या निशर्त बैंक जमानतमा अदालतको हस्तक्षेपलाई देखाएको छ। बोलपत्र जमानत र कार्यसम्पादन जमानत नियोक्ताले मागेपछि बैंकले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई जमानत कार्यान्वयन रोकिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले खरिद कानुन र ठेक्का सर्त दुवै कमजोर बनाएको बताइएको छ।

समितिले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका थप कारण पनि औँल्याएको छ। एउटै विषयमा धेरै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदा फरक–फरक समयमा म्याद तामेली हुने, लिखित जवाफ ढिलो पर्ने, छुट्टै विकाससम्बन्धी इजलास नहुनु, धेरै कानुन व्यवसायीले लामो बहस गर्नु, पेसी सार्ने प्रवृत्ति र अदालतमा अत्यधिक मुद्दाको चापका कारण विकाससम्बन्धी मुद्दा वर्षौँसम्म टुंगिन नसक्ने उल्लेख छ।

अध्ययनले केही अवस्थामा अदालतको आदेश प्राविधिक यथार्थसँग नमिल्दा उल्टै थप क्षति भएको जनाएको छ। उदाहरणका लागि नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोक्ने आदेश जारी हुँदा निर्माण सामग्री अभावले आयोजना प्रभावित हुने, तर उक्त नदी सतह माथि बढ्दै जाने प्रकृतिको हुँदा उत्खनन नरोके बाढीको जोखिम पनि बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता प्राविधिक विषयमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा अदालतको आदेशले कार्य अवरुद्ध हुने उल्लेख छ।

ऊर्जा आयोजनामा अधिकार मार्ग, रुख कटान, मुआब्जा र ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि अदालतका कारण जटिलता बढेको प्रतिवेदनमा छ। उदाहरणका रूपमा तामाकोशी–काठमाडौं ४००/२२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी खण्डमा मुआब्जा विवादले चार टावर निर्माण रोकिएको छ। मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना मा पालुङटार र लमजुङ खण्डमा जग्गा तथा वन क्षेत्र विवादले काम प्रभावित भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना मा भेरिएसन आदेश ५६० दिनभन्दा बढी अनिर्णित रहेको, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना मा परामर्शदाता र संयुक्त उपक्रमको विवादले प्रगति रोकेको र सुनकोशी नदी पुल आयोजना मा ठेक्का अन्त्यविरुद्ध परेको मुद्दाले निर्माण रोकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

सुनवल–हकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना मा संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा रुख कटान अनुमति रोकिएको छ भने ग्रीड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता आयोजना मा ठेकेदारले सामग्री आपूर्ति नगर्दा कार्यसम्पादन जमानत तथा उपठेकेदार विवादले आयोजना सुस्त बनेको प्रतिवेदनमा छ।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा पनि संरचनात्मक समस्या देखाइएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले स्वामित्व, अधिग्रहण र मुआब्जा व्यवस्थापन गरे पनि मूल्य निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड नभएको, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति व्यवस्था अस्पष्ट रहेको, पुनर्वास नीति कमजोर रहेको र सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

समितिले सातै प्रदेशमा छुट्टै जग्गा प्राप्ति कार्यालय स्थापना, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका लागि विशेषाधिकार प्राप्त निकाय, जिल्ला स्तरमा समन्वय समिति, मुआब्जाको स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्ड, ऐलानी जग्गाका लागि स्पष्ट क्षतिपूर्ति व्यवस्था र विस्थापितका लागि पुनर्वास नीति बनाउन सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले एउटा केस अध्ययनमार्फत अदालती ढिलाइको आर्थिक असर पनि देखाएको छ। सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि २०७३ असार ६ गते कोस्टल– पप्पु जेभीसँग २८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर १८ महिनामा जम्मा २ प्रतिशत काम भएपछि २०७५ मंसिरमा ठेक्का अन्त्य प्रक्रिया सुरु भयो।

त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो र मध्यस्थतामा पनि गयो। विवाद वर्षौं लम्बिँदा सोही नहरको नयाँ लागत अनुमान २०८१ मंसिरमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा छ। पहिलो सम्झौता भएको करिब ९ वर्षपछि मात्रै नयाँ निर्माण सम्झौता भएको छ।

यसबीच पश्चिम मूल नहरबाट सिंचित हुने ३३ हजार ७६६ हेक्टरमध्ये करिब १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन सिंचाइ सुविधाबाट झण्डै १० वर्ष वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ। समितिका अनुसार निर्माण ढिलाइले उत्पादन क्षतिमात्र करिब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने लागत वृद्धि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। यसरी कुल आर्थिक असर १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिको निष्कर्षमा विकाससम्बन्धी विवाद अहिले देवानी वा फौजदारी प्रकृतिको सामान्य मुद्दाजस्तै दीर्घकालीन न्यायिक चक्रमा फसेको छ। एउटै ठेक्का मध्यस्थता, अदालत, पुनः मध्यस्थता र पुनः अदालतमा जाने खराब चक्र बनेको भन्दै कानुन संशोधनमार्फत निश्चित समयसीमा, विशेष इजलास र प्राविधिक विशेषज्ञ संलग्न प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधार आयोजना ढिलो हुनुमा ठेकेदारको कमजोरी मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी संरचनाको जटिलता रहेको उल्लेख गरेको छ।  यसको असर सडक, रेल, विद्युत, सिंचाइजस्ता राष्ट्रिय आयोजनामा परिरहेको छ। 

विकासको बाधक अदालतको ’स्टे अर्डर: ६० दिनभित्र मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्ने

नेपालमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद र ठेक्कापट्टाका कारण साना–ठूला विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अदालतमा अड्किने समस्यालाई समाधान गर्न कानूनी र संस्थागत सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना रोकिँदा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान हुने र सर्वसाधारण नागरिक विकासका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने क्रम बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

अहिले ठेकेदार वा असन्तुष्ट पक्ष सिधै अदालत जाने र अदालतबाट तत्काल काम रोक्ने अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी हुँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै न्याय प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठूलो फेरबदल गर्न महत्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ।

अदालतले विकास आयोजना रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएमा, त्यस्तो आदेश दिएको दुई महिनाभित्रै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतबाट आयोजना रोक्ने आदेश गराउने तर पछि मुद्दा हार्ने व्यक्ति वा कम्पनीले त्यसबाहेकका पक्षलाई भएको घाटा वा क्षतिपूर्ति आफैँले बेहोर्नुपर्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

ठेक्का वा लेनदेनको विवाद भएमा विवादित रकम बराबरको पैसा एउटा छुट्टै बैंक खाता मा सुरक्षित राखेर विकासको कामलाई भने निरन्तर अघि बढाउन पाइने नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। एउटै मुद्दामा हप्तौँसम्म बहस हुँदा फैसला ढिलो हुने गरेकोले, अब एउटा पक्षका वकिलहरूले बढीमा दुई घण्टा मात्रै बहस गर्न पाउने गरी समय सीमा तोकिनेछ। अदालतले फैसला सुनाएको बढीमा २१ दिनभित्र त्यसको लिखित विवरण (पूर्णपाठ) अनिवार्य रूपमा तयार पारिसक्नुपर्नेछ।

छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण र विशेष इजलास गठन गरिने

विकास सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सर्वसाधारणको हितसँग जोडेर छिटो छरितो रूपमा हेर्नका लागि ’फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ र एउटा छुट्टै ’पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।

यस न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा इन्जिनियरिङ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहनेछन्। यसले जग्गा प्राप्ति, बैंक ग्यारेन्टी, र स्वदेशी–विदेशी साझेदारहरूबीचको विवाद जस्ता प्राविधिक मुद्दाहरूलाई बढीमा तीन महिनाभित्र किनारा लगाउनेछ। यस्ता कडा कानूनी सुधारहरू लागु भएमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने, लागत नबढ्ने र सर्वसाधारणले समयमै विकासको फल पाउने अपेक्षा गरिएको छ।