हवाई इन्धन महँगिएपछि वायुसेवा कम्पनी संकटमा, सरकारसँग ५० प्रतिशत शुल्क छुटसहित राहत माग

काठमाडौं – हवाई इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि, पर्यटक आगमनमा कमी र सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढेपछि निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले सरकारसँग तत्काल राहत तथा सहुलियत माग गरेका छन्। वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संगठनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग संकटमा परेको जनाएको हो।

ज्ञापन पत्रमा विगतको कोरोना महामारी, २३–२४ भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलन तथा हाल मध्यपूर्व (खाडी) क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा हवाई इन्धन अत्यधिक महँगिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको दाबी गरिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले हवाई कम्पनीहरूको कुल खर्चमा पहिले इन्धनको हिस्सा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहने गरेकोमा अहिले बढेर ५५ देखि ६० प्रतिशत पुगेको बताएका छन्। यसका कारण व्यापार घट्नुका साथै नगद प्रवाहमा ठुलो दबाब परेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उक्त संस्थाले यस्तै अवस्था जारी रहे भविष्यमा केही वायुसेवा कम्पनीले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेखनीय कमी आएको दाबी गरिएको छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले सरकारसमक्ष तत्काल लागू हुने गरी विभिन्न राहत प्याकेज माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उठाउँदै आएका ल्याण्डिङ, पार्किङ, नेभिगेशन, हाउजिङ, भाडा लगायत सबै शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ अन्तर्गत आन्तरिक उडानमा प्रत्येक उडान वा अवतरणबापत अमेरिकी डलर १० मौसमी सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ। यस्तो शुल्कका कारण सञ्चालन खर्च बढ्ने र यात्रु भाडा दर महँगिने दाबी गरिएको छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले औद्योगिक ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवालाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा राखे पनि हालसम्म कुनै सुविधा नदिएको भन्दै आयकरमा अन्य विशेष उद्योगसरह २० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट उठाउने विभिन्न शुल्क अमेरिकी डलरमा तोकिएको हुँदा अब ती शुल्क नेपाली रुपैयाँमै निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। वायुसेवा क्षेत्रले आफूहरूलाई राहत नदिइए सेवा निरन्तरतामै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।