बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौ २४ गते आइतबारदेखि स्थानीय तहको रकमलाई पनि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था लागू गरेसँगै शुक्रबार नै उक्त व्यवस्था लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

यस अनुरुप अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा केन्द्रीय बैंकले आइतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि निर्देशन वा परिपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले आज नै पत्र जारी गरेमा यो आजै देखि लागू हुनेछ । यदि, केन्द्रीय बैंकले आज बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गरेन भने अब जुन दिन गर्छ त्यसै दिनबाट यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए ।

तर, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा खोसेको थियो । स्थानीय तहमा जाने अर्बाैं रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात लगायतका मापदण्ड पूरा गर्न कठिनाई भएको छ ।