नमुना के सी, बैंकिङ्ग समाचार ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लोे ५ आर्थिक वर्षमा अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म १३ सय ६७ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ५७१ वटा अर्थात कुल उजुरीको ४० प्रतिशत मुद्धाको मात्रै फैसला भएका छन् भने ७९६ मुद्दाको अझै फैसला हुन बाँकी रहेको छ जुन कुल उजुरीको करिब ६० प्रतिशत रहेको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले १५० वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ भने अझै १९१ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणमा ३४१ जना बीमितले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्राधिकरणले समयमै उजुरीको सम्वोधन गर्न नसक्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी उजुरीको चाँङ बढ्दै गएको हो । 

कहिले कति उजुरी ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३९ र त्यो भन्दा अघिल्लो आवको ७७ सहित ११६ उजुरी परेकोमा २६ उजुरीको मात्रै फैसला भएको थियो । उक्त आवमा ७ वटा मुद्दा तामेलिमा राखिएको थियो । उक्त आवमा ८३ उजुरीको फैसला हुन सकेको थिएन । त्यो उजुरी पुनः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सारिएको थियो । 

आव २०७५/७६ मा पुरानो ८३ सहित १०० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । उक्त आवमा ८५ वटा उजुरी फैसला भएको थियो भने १०१ वटा उजुरीको सुनुवाइ भएको थिएन । उक्त आवमा बाँकी रहेका उजुरीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सारिएको थियो । 

आव २०७६/७७ मा १२६ उजुरी परेका थिए । दुवै आवका कुल २२८ उजुरीमा ९१ वटाको फैसला भएको थियो । उक्त आवमा १३५ वटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । उक्त सुनुवाई आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सारिएको थियो । 

आव २०७७/७८ मा १३७ उजुरी परेका थिए । दुवै आवका कुल २७३ उजुरीमा ९३ वटाको फैसला भएको थियो । उक्त आवमा १८३ वटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । दुवै आवका कुल ३३८ उजुरीमा १५२ वटाको फैसला भएको थियो भने १८६ उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । 

यस्तै, गत आव २०७९/८० मा १५५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । दुवै आवका कुल ३४१ उजुरीमा १५० वटाको फैसला भएको थियो भने १९१ उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

फैसला र निर्णय हुन बाँकी मुद्दा
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरी मध्ये प्राधिकरणले २६ वटाको फैसला गरेको थियो । तत्कालिन समयमा सो संख्या बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राधिकरणले ८५ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । त्यसैगरि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९१ उजुरीको फैसला गरेको थियो भने २०७७/७८ मा ९३ उजुरीको सुनुवाई गरेको तथ्याङ्क छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण जिल्ला अदालत सरहको अर्धन्यायीक निकाय हो । प्राधिकरणमा बीमितले आफूले माग गरेको बीमा दाबी भुक्तानी नपाए, कम क्षतिपूर्ति पाए वा अन्य विवाद सिर्जना भए सिधै उजुरी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

दर्ता भएका उजुरी अनुसार सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने प्रधिकरणका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘प्राधिकरणले कम्पनी विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीलाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने प्रयास गर्ने गरेको छ ।’ तर, मेलमिलाप नभएमा उजुरीको फैसला भने प्राधिकरणको बोर्डले गर्ने गरेको उनले बताए ।

पौडेलले भने ‘नयाँ मुद्दा नथपियोस भनेर बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा दाबी भुक्तानी फछ्र्यौट गर्न आह्वान गरि नै रहेको छ र नयाँ मुद्दा आउनु अगाडि नै उजुरीे फैसला गर्ने कामलाई तिब्रता दिएको छ । बीमा दाबी रकम जति चाँडो फछ्र्याैट गर्यो त्यति नै उजुरीमा कमि आउने छ ।’

प्राधिकरणमा सबै भन्दा धेरै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले भुत्तानी दाबी नगरेका तथा उनीहरुले भुत्तानी गरेको दाबी प्रति चित्त नबुझेर उजुरी आउने गरेको प्राधिकरणका कानुनी विभागका उपनिर्देशक विरोध भट्टले बताए । उनले भने ‘मुद्धाहरुमा बीमाको मुद्दा सबैभन्दा धेरै आउने गरेको छ । त्यस बाहेक अन्य बीमा भन्दा पनि सम्पत्ति बीमा, ठेक्का, मोटर बीमा अधिक आउने गरेको छ ।’

फैसला हुन बाँकि भएर नै मुद्दा थपिने गरेको छ । जब कि चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमामा ३६ वटा र निर्जिबन बीमामा ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा जीबन बीमाको ५३ वटा र निर्जिबन बीमाको १०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । कम्पनी विरुद्द उजुरी कम हुदैँ गर्दा प्राधिकरणले उजुरीको फैसला प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिएमा बीमितहरुले न्याय पाउने छन् ।