बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रकृयामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुका लागि सेवा सुविधा दिन एकिकृत निर्देशिका संसोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संसोधन मार्फत असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वि.सं. २०८० असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा बैंकहरुलाई विभिन्न ६ वटा सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा सुविधा तथा छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्ममा कारोबार सुरु गरेमा बैंकहरुले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई केन्द्रिय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)ले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने छ ।

राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने समेत उक्त निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।