आयकरको सिमा बढाउन सम्भव छ ?

काठमाडौं – यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको समयमा सरोकारवालाले सुझावमा व्यक्तिगत आयकर बढाउन माग गरिररेका हन् । अधिकांशले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने क्रममा व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढाउन माग गर्दा अर्थ पनि केन्द्रीत भएको बुझिन्छ ।

हालको व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थाअनुसार एकल व्यक्तिले ५ लाख र दम्पतीले ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशतमात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यता नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय भने २ लाख नाघि सकेको छ । वार्षिक आय २ लाख नाघ्दा पनि सरकारले आयको सीमा भने ६ लाखमै सीमित गरेको भन्दै चौतर्फीरुपमा यस विषय उठिरहेको छ । वार्षिक आय बढ्दा आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई एक किसिमको दवाव नै सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समय ज्यालाभन्दा मुल्यवृद्धि दर उच्च रहेको समयमा व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढ्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका हुन् । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्युन हुँदा बजारमा माग घटेको बताउँदै क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सिमा र दरमा परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

उनले आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने र व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्ने बताए । हालको व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था परिवर्तन गरेर व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय व्यक्तिगत आयकर क्रमश बढ्दो छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा व्यक्तिगत आयकर वृद्धि भएर ९१ अर्ब ४८ करोड पुगेको देखिन्छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यक्तिगत आयकर ८६ खर्ब ४५ अर्ब संकलन भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा व्यक्तिगत आयकर ९७ खर्ब ८६ अर्ब संकलन भएको थियो । आयकर छुट सीमा बढाउँदा सरकारको आयकर राजस्वमा कमी आउने कतिपयको बुझाई छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढाउँदा के फाइदा ?

अर्थविद् पुष्कर बज्राचार्य व्यक्तिगत आयकरको सिमा बढाउँदा कर संकलन प्रभावित बन्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार आयकरको दायरा बढाउँदा व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान हुने र राज्यकोष समस्यामा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयकर सिमा बढाएको थियो । त्यस यताका आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा सोही व्यस्थालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार नै आफ्नो आयमा लाग्ने करमा १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्दै आइरहेका छन् ।