कृषिमा लगानी दशकः सरकारी नीति एकातिर, वास्तविकता अर्कैतिर

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८१ देखि २०९१ सम्मको समयलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेका हुन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको लागी छुट्याउनुपर्ने बजेटपनि घटाएको थियो ।

सरकारको घोषणा र बजेटको तादम्यता नमिल्दा कृषि क्षेत्रले यो वर्षपनि विकासमा खास फड्को मार्न सकेन ।सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई दिने बजेट घटाएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कृषिमा कति लगानी ?
सरकारको कृषि प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई लगानीको सीमा तोकेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेसँगै कृषिमा जाने कर्जामा पनि सुधार आउने कतिपयको बुझाई थियो । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा लगानी हुने र बैंकमा रहेको उच्च तरलता पनि व्यवस्थापन हुने आशा उनीहरुको थियो ।

तर, अर्थमन्त्रालयले नै सरकारले गरेको घोषणालाई वेवास्ता गरेर गरेर बजेट विनियोजन गर्दा कृषिमा लगानी दशक घोषणाको पहिलो वर्ष नै लगानीमा संकुचन आएको हो । राष्ट्र बैंककाअनुसार २०८१ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी’ रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो । तर, हाल बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट जाने कर्जामा नै कमी आउँदा कृषिमा जाने कर्जामा संकुचन आएको राष्ट्र बैंक बताउँछ । सरकारले नै कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको समयमा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ४ वटा बैंकले मात्रै १५ प्रतिशत माथि कर्जा कृषिमा लगानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार तोकिएको सीमा माथि कृषिमा लगानी गर्ने बैंकहरुमा कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र हिमालयान बैंक रहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा नउठ्दा बैंकहरुलाई पुन लगानी बढाउन असहज भएको बैंकहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार कृषिमा गएका ऋणमा रिटर्नको सुरक्षा हुँदैन ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको मापन गर्न जरुरी रेहको बताउँछन् । ‘हामीले कृषि प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्दै आएका छौं,’ बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कृषिमा विगत ७० वर्षदेखि हामीले लगानी गरेका छौं । त्यो लगानीले हामी अहिलेपनि आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन त्यसैले विश्लेषण हुन जरुरी छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नीति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने बताएका छन् । उनले भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने पनि बताएका छन् ।

परियोजना बीमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिने उनको भनाई थियो । कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय–पत्रसहित सेवा सुविधा दिइने र किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रियपरिचयपत्रमा आबद्ध गरिने बताएका थिए ।

तर, सरकारले यो पटक कृषिको लागि भने नयाँ नीति केही नलिएको सरोकारवाला बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रममा लिएको नीति पुरानो भएको कतिपयको दावी छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै आएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान खुम्चँदो छ भने वर्षेनि कृषि उपज सामाग्रीको आयात बढ्दो अवस्थामा छ । यसले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन खुम्चँदो अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।