बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेकी थिइन्- भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को डिजिटल करेन्सी वा ई-रुपीले देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ।

भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क (आरबीआई) ले डिजिटल करेन्सी अर्थात् मुद्रामा ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। केही समयअघि आरबीआईले विशेष प्रायोजनका लागी ई-रुपी अथवा सीबीडीसी (सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी) सुरु गर्ने सङ्केत दिएको थियो। यो खुद्रा र होलसेल कारोबारका लागि प्रयोग हुनेछ। ई-रुपीले भारतमा कारोबारको प्रणालीलाई नयाँ उचाइ दिने ठानिएको छ। सर्वसाधारण र व्यापारीले धेरै प्रकारले डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्न सक्ने ठानिएको छ।

आरबीआईको ई-रुपी के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसका फाइदा कस्ता छन्?

आरबीआईको योजना के हो?

आरबीआईले सीबीडीसी अर्थात् सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल मुद्रा लेनदेनका लागि जोखिममुक्त भर्चुअल मुद्रा हुने बताएको छ। सीबीडीसीका दुई उद्देश्य छन्। पहिलो, डिजिटल मुद्रा तयार गर्ने र दोस्रो कुनै बाधा बिना यसको सुरुवात गर्ने। आरबीआईका अनुसार सीबीडीसीको अफलाइन मोड पनि विकास हुनुपर्छ, जसबाट डिजिटल रुपैयाँको प्रयोग गरी कारोबार गर्न सकियोस्। त्यस्तो भए धेरै मानिसहरूले डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्नेछन्। यो कागजको रुपैँया समान हो, जसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ।

डिजिटल मुद्राको भौतिक मुद्राकै इलेक्ट्रोनिक रूप हो। डिजिटल मुद्राको मूल्य हाल प्रयोग भइरहेको मुद्राकै बराबर हुनेछ र यो सहज रुपमा स्वीकार्य हुने बताइएको छ।

आरबीआई डिजिटल मुद्रा किन सुरु गर्न चाहन्छ?

आरबीआईको अवधारणापत्र अनुसार आरबीआई देशमा भएको भौतिक मुद्राको व्यवस्थापनमा हुने खर्च कम गर्न चाहन्छ। अर्थात्, नोट छाप्ने, परिचालित गर्ने र वितरण गर्नमा लाग्ने खर्च कम गर्न चाहन्छ। यसले कारोबार गर्ने प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन र यसमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि नयाँ तरिका अपनाउन सकिनेछ।

डिजिटल मुद्रा यस्तो भर्चुअल मुद्रा हुनेछ, जुन कुनै पनि किसिमको जोखिमबाट मुक्त हुनेछ र मानिसहरू पूरा भरोसाका साथ यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। डिजिटल मुद्राले अफलाइन सुविधाका कारण बिजुली र मोबाइल नेटवर्क नभएको ठाउँमा पनि काम गर्नेछ।

कस्तो हुनेछ डिजिटल मुद्रा?

आरबीआईका अनुसार डिजिटल मुद्रा दुई किसिमका हुनेछन्। पहिलो टोकनमा आधारित र दोस्रो अकाउन्टमा आधारित। टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्रा बैंक नोट जस्तै वाहकले प्रयोग गर्न सक्ने हुनेछ। यसको मतलब जोसँग टोकन छ, उ यसको मूल्यको हकदार हुनेछ।

टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्राको प्रयोगकर्ता टोकन हुने व्यक्तिले उक्त टोकनमा उसको स्वामित्व रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टमा आधारित प्रणालीमा डिजिटल मुद्रा हुने व्यक्तिले ब्यालेन्स र लेनदेनको रेकर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले ई-रुपी भारतीय मुद्राको डिजिटल संस्करण हुनेछ। अन्य क्रिप्टोकरेन्सी भने अझै पनि ऊर्जा खपतका दृष्टिले संवेदनशील हुने ठानिएको छ।

आरबीआईले यसको दुईवटा संस्करण जारी गर्नेछ। विभिन्न ब्याङ्कहरूबीच हुने कारोबारका लागि होलसेल संस्करण र आम मानिसका लागि 'रिटेल' अर्थात् खुद्रा संस्करण। आरबीआईको अप्रत्यक्ष प्रणालीका अनुसार डिजिटल मुद्रा एउटा यस्तो वालेटमा हुनेछ जुन कुनै ब्याङ्क वा सेवा प्रदायकसँग जोडिएको हुनेछ।

के ई-रुपी क्रिप्टोकरेन्सी हो?

क्रिप्टोकरेन्सीमा जुन प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यही प्रविधि डिजिटल रूपीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आरबीआईले अहिलेसम्म यसको प्रयोग हुने वा नहुनेबारे केही बताएको छैन। बिटकोइन वा इथिरिअम निजी क्रिप्टोकरेन्सी हुन्। तर ई-रूपी आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछ।

ई-रुपीलाई बिटकोइन जसरी माइनिङ गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ अत्यधिक ऊर्जा प्रयोग र वातावरणीय क्षतिका लागि बिटकोइन जसरी आलोचित भइरहेको छ, ई-रुपी त्यस्तो आलोचनाबाट बच्ने छ।

यसलाई कसले जारी गर्नेछ र यो कसरी वितरण हुनेछ?

आरबीआइले ई-रूपी जारी गर्नेछ तर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यसलाई वितरण गर्नेछन्। डिजिटल मुद्राको खुद्रा रुप टोकनमा आधारित हुनेछ। ग्राहकले ई-मेल जस्तो लिङ्क पाउनेछन्, जसमा पासवर्डको प्रयोग गरी पैसा पठाउन सक्नेछन्।

के ई-रुपीमा ब्याज पाइनेछ?

आरबीआईको कन्सेप्ट नोटका अनुसार ग्राहकहरूको वालेटमा राखिएको ई-रुपीमा ब्याज दिने पक्षमा छैन। किनकि यसले गर्दा मानिसहरू बैंकमा राखिएको पैसा निकालेर डिजिटल रूपीको रूपमा राख्ने छन्। जसका कारण बैंकहरू असफल हुने जोखिम बढ्नेछ।

के ई-रुपी अरू डिजिटल कारोबारभन्दा राम्रो साबित हुनेछ?

यदि ग्राहकले सीबीडीसी प्लेटफर्म अर्थात् ई-रुपीको प्रयोग गर्छन् भने अन्तर-बैंक कारोबारको जरुरत पर्दैन। यसमा वास्तविक समय र कम लागतमा लेनदेन हुनेछ। यसबाट आयातकर्तालाई निकै फाइदा हुनेछ। उनीहरू कुनै मध्यस्थकर्ता बिना नै अमेरिकी निर्यातकर्तालाई वास्तविक समयमा डिजिटल डलरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछन्।

आम मानिसलाई के फाइदा हुनेछ?

विदेशमा काम गर्ने र डिजिटल मुद्रामा तलब लिएर कम शुल्कमा आफ्ना आफन्त वा अन्य देशमा रहेकालाई पैसा पठाउन सकिनेछ। बाहिर पैसा पठाउँदा हुने खर्च आधाभन्दा कम हुने विश्वास गरिएको छ।

कति वटा देशले डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गर्दै छन्?

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले अट्लान्टिक काउन्सिल सेन्ट्रल मुद्रा ट्रयाकरलाई उद्धृत गर्दै १०० भन्दा बढी देशले सीबीडीसी ल्याउने योजना बनाएको जनाएको छ। अहिलेसम्म नाइजेरिया र जमाइका सहित १० देशले डिजिटल मुद्रा सुरु गरिसकेका छन्।

चीनले २०२३ मा डिजिटल मुद्रा गर्ने बताएको छ। जी-२० समूहका १९ देश केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

डिजिटल मुद्रा कति सुरक्षित?

युरोपियन केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार सेन्ट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जोखिममुक्त पैसा हो जसको सुरक्षा राज्यले दिने छ। चाडैँनै युरोपियन युनियन आफ्ना २७ सदस्य देशहरूमा डिजिटल मुद्रा सुरु गर्दै छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्बले यदि उसले डिजिटल मुद्रा लन्च गरेमा यो मानिसहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मुद्रा हुने बताएको छ। यसमा कर्जा र तरलताको जोखिम नहुने बताइएको छ।

दीपक मंडल
बीबीसी