गभर्नर अधिकारीको अध्यक्षतामा एसएआरएफआईआई बैठक सम्पन्न, समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयमा छफफल

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा दक्षिण एशिया क्षेत्र वित्तीय समावेशी पहल (एसएआरएफआईआई)को बैठक बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्काका गभर्नर डा. पी. नन्दलाल वीरासिंघे, बङ्गलादेश बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. मोहम्मद हबिबुर रहमान, माल्दीभ्स मनिटरी अथोरिटीका डेपुटी गभर्नर इमाद अहमद, सेन्ट्रल बैंक अफ पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक स्येद समर हुस्नैन, बङ्गलादेशको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कमरुल हक मारूफको उपस्थिति थियो ।

बैठकको लिडर्स राउण्डटेबल सत्रमा स्वागत मन्तव्य राख्दै गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एसएआरएफआईआईको गतिविधिलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यसको लागि क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

एसएआरएफआईआईमार्फत् क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै आगामी पाँच वर्षका निम्ति दिगो, समावेशी र नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय सेवाको प्रारूप तयार गर्ने विषयका एजेन्डालाई बैठकमा प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यस क्रममा एसएआरएफआईआईका सदस्य संस्थाका तर्फबाट ‘एसएआरएफआईआई चार्टर’ संशोधन, एसएआरएफआईआई अन्तर्गतको एक्सपर्ट ग्रुप अन फाइनान्सियल इन्कुलुजन पोलिसीको कार्यका सर्त लगायतका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उक्त अवधारणाउपर एसएआरएफआईआईको सदस्य संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधिको तर्फबाट विभिन्न धारणा राखिएको थियो । बैठकले एसएआरएफआईआई मार्फत सन् २०२५ मा सञ्चालन हुने वार्षिक कार्ययोजनालाई पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकको पहिलो सत्रमा सदस्य संस्थाका सबै सहभागीको तर्फबाट आआफ्नो मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरणको विद्यमान स्थिति र दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको प्रवद्र्धनका लागि एसएआरएफआईआई मार्फत अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले वित्तीय समावेशीकरणको प्रवद्र्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयासबारे उल्लेख गर्दै नेपालले वित्तीय पहुँच र विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा उल्लेख्य फड्को मारेको चर्चा गरे । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसन, ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता र साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय सेवा विस्तारमा जोड दिन उनले आह्वान गरे ।

यसैगरी, श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. पी. नन्दलाल वीरासिंघेले श्रीलङ्काको वित्तीय समावेशीकरणको स्थितिबारे प्रकाश पार्दै दक्षिण एसियामा वित्तीय पहुँच र वित्तीय सेवा विस्तारका निम्ति एसएआरएफआईआईमार्पmत अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी दृष्टिकोणबारे सुझाव प्रस्तुत गरे । उक्त सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वागत मन्तव्य राख्दै दक्षिण एसियामा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तारमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति एसएआरएफआईआई महत्वपूर्ण सञ्जाल रहेको धारणा राखिन् । सो अवसरमा अलाएन्स फर फाइनान्सियल इन्कुलुजनका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सी सु युइनले उद्घाटन मन्तव्य राखे ।

बैठकमा गभर्नर अधिकारी र एसएआरएफआईआईको उपाध्यक्ष संस्था स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक हुस्नैनले समापन मन्तव्य राखे । अलाएन्स फर फाइनान्सियल इन्कुलुजनको प्रयासमा २०२२ सेप्टेम्बरमा जोर्डनमा सम्पन्न एएफआई ग्लोबल पोलिसी फोरमको बाह्रौँ बैठकबाट एसएआरएफआईआई स्थापना भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बङ्गलादेश, भुटान, माल्दीभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका केन्द्रीय बैंक एवम् बङ्गलादेशस्थित माइक्रोक्रेडिट रेगुलेटरी अथोरिटी उक्त सञ्जालमा आबद्ध छन् । २०२४ सेप्टेम्बरदेखि एसएआरएफआईआईको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा ज्ञान आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र संयुक्त सिकाइ अभ्यास, प्राविधिक सहायताको कार्यान्वयन, असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित एसएआरएफआईआई स्थापना गरिएको थियो ।

एसएआरएफआईआई लिडरर्स राउण्डटेबल बैठक आयोजना हुनुपूर्व फागुन ५ गते एक्सपर्ट ग्रुप अन फाइनान्सियल इन्कुलजन पोलिसीको बैठक सञ्चालन गरी सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल गरिएको थियो । यसैगरी, फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म एएफआई र राष्ट्र बैंकको संयुक्त आयोजनामा साइबर वृद्धि गर्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण डिजिटल भुक्तानीमा लचिलोपन र पूर्वाधार विषयक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । सो अवसरमा साइबर सुरक्षा जोखिमको न्यूनीकरणका लागि क्षमता विकास, त्यस्ता जोखिमबाट वित्तीय ग्राहकको संरक्षण र सोसम्बन्धी क्षेत्रीय अभ्यासको अनुभव आदानप्रदानका विषयमा उक्त तालिमलाई केन्द्रित गरिएको थियो। तालिममा नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दीभ्सका ३१ जना प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।