काठमाडौं – नियम विपरीत कार्य गर्ने ७ विकास बैंक ८ फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था मिचेको भन्दै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मलाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रथम पटक कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउनका साथै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यसरी सचेत गराइएका प्रमुख कार्यकारी अधिकतहरु लुम्बीनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक तथा समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्स छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा खराबसूचीमै रहिरहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले गरिमा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।

यसैगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको गत पुस ९ गतेको पत्रबाट सो संस्था निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ क. अनुसार राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेकाले यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा ८६ ख.बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणागरी सोही ऐनको दफा ८६ ग.को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ग. को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समुहमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।

स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफैँ वा आफूअन्तर्गतका समितिहरुमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराइएको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्सले गत मंसिर ८ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म (पी१२) को अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी इ.प्रा.निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा.निर्देशन नं.२१/८० को बुँदा नं.७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई पहिलोपटकका लागि ९ हजार ६ सय १ रूपैयाँ जरिवाना तिराएकाे छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंक र ७ वटै फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।