बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
पुँजी बजारको बर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले जानकारी दिएका छन् । धितोपत्र बोर्डको ३० औं बार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।

‘पुँजीबजारमा देखिएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न र सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत बसेर आजै मात्रै चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छौं’ उनले भने ।

बुधबार बिहान मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि धितोबोर्डको कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका एक–एक प्रतिनिधि तथा धितोबार्ड बोर्डको एक प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनाइएको हो । सो अध्ययन समितिले सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या हल हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीबजारलाई सुदृढ र बलियो बनाउन आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेटमा प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरेको स्मरण गराए । आगामी आबको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९, ३३०, ३३१ र ३३२ नम्बर बुँदामा धितोपत्र सुधार, नियमन र सुपरिवेक्षणका बिषयहरु उल्लेख छन् । 

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई लगानी खुल्ला गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने, एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने गरी सुचिकृत हुन लगाउने लगायतको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

उनले पुँजीबजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले पुँजीबजारका बारेमा नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायहरुलाई निर्देशन पनि दिए । 

‘पुँजीबजार सम्बन्धि ज्ञान र बित्तीय साक्षरता हुनुपर्‍यो । तालिम दिन जनशक्ती परिचालन गर्नुपर्‍यो’ अर्थमन्त्रिले भने, ‘अहिले यो अपर्याप्त भएको छ । गाउँ गाउँसम्म पुगेर नयाँ र साना लगानीकर्तालाई पुँजीबजारका बारेमा बुझाउने कुरामा कमी भएको छ ।’

पुँजीबजारका नियामक निकायबीच समन्वय गरी साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताको समस्या समाधा गर्नुपर्ने, नविन प्रविधिको प्रयोग गरी सेयर कारोबार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लगानीकर्तालाई गुनासो गर्न नदिने गरी बजार संचालन हुनुपर्नेलगायतका बिषयमा अर्थमन्त्रिले जोड दिए ।