नेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् ।

मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिद–बिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०-६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो ।

सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीँ पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनुु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरू ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो ।

सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुहुन्थ्योे । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानबिन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको धन्दा नै नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेबापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । 

सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो ।

नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत ‘डेलिगेसन’मा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गथ्र्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०÷२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी–अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । 

१५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी–अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २÷३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रमा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तुु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तुु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए ।

त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २/३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिँदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजानु आवश्यक छ । 

प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसँगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैलाई थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास पैदा भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार सुुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४÷१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैलै बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइ पुुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घट्न थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । 

त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एक–आपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद–बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई–चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनुु नै उत्तम ठानें ।

गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन ।

त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद-बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि ग¥यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बिमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस गर्‍यो । 

गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभइ सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइ पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै मजबुत हुन सकेको छैन ।

धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको साध्यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दुई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरै पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । 

सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०/१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर ट्रेडिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्क भएर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रविधि महँगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ ।

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल 'अर्थिचित्र' बाट साभार ।