काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक स्थापना गर्ने बताएका छन् । पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहकारी संस्थाको मर्मलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताएका हुन् ।

साथै, सहकारीको बचत तथा लगानी सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।

सहकारीहरु सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरुलाई एकीकरण गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।