बैकिङ्ग समाचार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा वा सामान्य करका लागि बैंकबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले विहीबार निर्देशन जारी गरेको हो ।

नयाँ निर्देशनअनुसार, ५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपमत्र आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै, ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन ।

दुई करोडभन्दा माथिको ठूलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।

त्यस्तै, धितो मूल्यांकनको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरि उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यबस्था गरिएको छ ।