काठमाडाैं – स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरुको लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका हुन्।
मंगलवार बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।
उनले स्थानीय तहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको भनाइ राखे ।
यसले गर्दा बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उनको भनाई छ । यद्यपी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरालाई बढाउन आग्रह गरिरहेको उपाध्यक्ष बानियाँले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समन्वयकारी भुमिका गर्नुपर्दछ । यसले प्रत्यक्ष प्रदेश समितिलाई छुट्टै कानुन बनाउन समन्वयात्मक भुमिका खेल्छ । स्थानीय तहमा पनि त्यसैगरी समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने हुनाले समन्वयको पाटोले गर्ने मात्रै र पूरै निर्देशनात्मक नहुने कारणले गर्दाखेरी जति चाँडो संयन्त्रहरु निर्माण हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन । कानूनी र नीतिगत रुपमा हामी एक किसिमले मजबुत नै बनिसकेका छौँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को भुमिका समन्वयकारी हुन्छ ।’
परिषद् आगामी एक वर्ष भित्रमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने उपाध्यक्ष बमले बताए । (न्युज एजेन्सी नेपाल )



About Us
प्रतिक्रिया