दीपक भट्टको चलखेल भन्दै रोकिएको नेपाल रिको हकप्रद फेरि अघि बढ्ने, कसको स्वार्थमा पल्टियो निर्णय ?

काठमाडौं – सरकारी लगानीको अन्योलता र हकप्रद शेयर कब्जा गर्ने स्वार्थ समूहको चलखेलको चर्चाबीच रोकिएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएको छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनीनिकट समूहको प्रभावमा रोकिएको हकप्रद पुनः खुलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसको सम्भावित लाभ कसले लिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

खासगरी, सरकारसँग हकप्रदमा लगानी गर्न आवश्यक बजेट नभएको अवस्थामा बाँकी शेयर लिलामीमा जाने र त्यसबाट सीमित व्यावसायिक समूहले कम्पनीको स्वामित्व तथा प्रभाव बढाउन सक्ने आशंका गरिएको थियो। यही विवाद र आशंकाबीच सरकारले तत्काल थप लगानी गर्न नसक्ने भन्दै हकप्रद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर,अहिले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले पुरानो विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

हकप्रदको विवाद कसरी सुरु भयो ?
नेपाल रिको हकप्रद शेयर विवादको पृष्ठभूमि २०८२ साउनबाट सुरु हुन्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि नेपाल रिले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ०८२ साउन १४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले तत्काल कायम शेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको त्यतिबेलाको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो। शतप्रतिशत हकप्रद जारी भएमा पुँजी करिब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अवस्था थियो । तर समस्या पुँजी वृद्धिमा थिएन, त्यसमा सरकारको हिस्सेदारी कसरी कायम रहने भन्नेमा थियो ।

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सरकारको ४४।०४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्दा सरकारले आफ्नो हिस्साको शेयर खरिद गर्न करिब पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, सरकारले तत्कालीन समयमा संस्थानहरूमा शेयर लगानीका लागि जम्मा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो। अर्थात्, सरकारले हकप्रदमा आफ्नो हिस्सा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो भागको शेयर खरिद नगरे बाँकी शेयर लिलामीमा जाने र त्यसलाई निजी समूहले खरिद गर्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो।

हिमालयन रि समूहको चासो किन ?
नेपाल रिको हकप्रद शेयरमा सबैभन्दा बढी चासो राख्ने समूहका रूपमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित व्यावसायिक समूहको नाम सार्वजनिक भएको थियो। यसको कारण पनि स्पष्ट थियो। नेपाल रि र हिमालयन रि दुवै पुनर्बिमा बजारका प्रतिस्पर्धी कम्पनी हुन्। नेपाल रिको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन आउनु वा त्यसको ठूलो परिमाणको शेयर निजी समूहको हातमा पुग्नुले पुनर्बिमा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक संरचनामै प्रभाव पार्न सक्थ्यो।

दीपक भट्टलगायत हिमालयन रि समूहसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूले नेपाल रिको करिब २५ प्रतिशत शेयर खरिद गरिसकेका थिए। हिमालयन रिका संस्थापक शेयरधनी शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको नेपाल रिमा लगानी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको हिमालयन रिमा ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको शेययर लगानी रहेको विवरण पनि समेटिएको थियो।

हकप्रद रोक्न सरकारको निर्देशन
हकप्रद शेयर निष्कासनको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद र जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारी वित्तीय अवस्थालाई कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले २०८२ भदौमा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले तत्काल थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने र अहिलेको अवस्थामा पुँजी वृद्धि योजनालाई अघि बढाउन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसपछि मंसिर २४ गते सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार नेपाल रिको शतप्रतिशत हकप्रद प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। यसले हकप्रदमार्फत नेपाल रिको स्वामित्व संरचनामा आउन सक्ने परिवर्तनलाई तत्कालका लागि रोकेको थियो। तर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नियामकीय दबाब भने यथावत् थियो।

दीपक भट्टको शेयर कारोबारमाथि अनुसन्धान, नेपाल रि फेरि चर्चामा
नेपाल रिको हकप्रद विवाद सार्वजनिक हुँदा उठेका आशंकाहरू पछि पुँजी बजारमा भएको कारोबारको अनुसन्धानसँग जोडिए। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको समूहले विभिन्न बीमा कम्पनीको रकम प्रयोग गरी शेयर बजारमा चलखेल गरेको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गरेको थियो।

०८३ वैशाख ९ गते सार्वजनिक भएको धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरणअनुसार भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित समूहले विभिन्न बीमा कम्पनीको करिब चार अर्ब रुपैयाँको कोष दुरुपयोग गरी शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। बोर्डको अनुसन्धानले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीबाट शेयर खरिद गरी मूल्य बढाएर आफूहरूको प्रभावमा रहेका सार्वजनिक कम्पनी तथा बीमा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने प्रवृत्ति औँल्याएको थियो। यसमा नेपाल रि, हिमालयन रि, विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा लगानी कम्पनीहरूको कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको थियो।

प्रतिवेदनले भट्ट र भृकुटी स्टक ब्रोकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप चाचानलाई मुख्य भूमिकामा देखाएको थियो। उनीहरूमाथि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ र ९८ अन्तर्गत बजार प्रभावित पार्ने तथा जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आशंकामा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा अन्य व्यक्ति र संस्थाको भूमिकासमेत उल्लेख गरिएको थियो। हकप्रद शेयरको विषयलाई लिएर पहिल्यै उठेको स्वामित्व कब्जा र व्यावसायिक स्वार्थको आशंकालाई पछिल्लो अनुसन्धानले थप जटिल बनाएको छ।

नेपाल रिको शेयर मूल्यमा पनि चलखेलको अनुसन्धान
नेपाल रिको हकप्रद शेयर निष्कासनको चर्चा चलिरहेका बेला दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा समेत उल्लेख्य उतारचढाव आएको थियो। हकप्रद निष्कासनको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार ६२८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यसबेला कारोबार रकमसमेत उल्लेख्य बढेको थियो। पछि हकप्रद स्थगित भएपछि लगानीकर्ताको अपेक्षामा धक्का लागेको थियो।

यसबीच धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानले नेपाल रिको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने कारोबारमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको भूमिका रहेको औँल्याएको थियो। बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार भट्ट तथा उनीसँग सम्बन्धित समूहले करिब तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँको उधारो शेयर कारोबार गरेको र ब्रोकरलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको थियो।
०८३ असोजमा समेत दीपक भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग अदालत पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल रि र हिमालयन रिसँग सम्बन्धित कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको छ। यद्यपी, यी विषय अदालतमा विचाराधीन आरोप हुन्, दोष प्रमाणित भइसकेको अवस्था होइन।

फेरि हकप्रद खुल्नुको अर्थ के ?
नेपाल रिको हकप्रद प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको हो भने यसले मुख्यतः तीनवटा प्रश्न जन्माउँछ। पहिलो, सरकारले आफ्नो शेयर हिस्सा जोगाउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्‍यो कि गरेन ? अघिल्लो पटक हकप्रद स्थगित हुनुको प्रमुख कारण सरकारसँग लगानीका लागि पर्याप्त बजेट थिएन। अहिले पनि सरकारले आफ्नो ४४.०४ प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम लगानी गर्न नसक्ने हो भने पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ।

सरकारले आफ्नो हिस्साको शेयर खरिद नगरे त्यसलाई लिलामीमा लैजानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुँदा निजी लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा शेयर खरिद गर्ने अवसर पाउँछन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको स्वामित्व घट्ने र कम्पनीको नियन्त्रण संरचनामा परिवर्तन आउने सम्भावना रहन्छ। दोस्रो, हकप्रद शेयरमा कसले लगानी गर्ने र बाँकी शेयर कसको हातमा पुग्ने भन्ने स्पष्ट छ ? हकप्रदको अधिकार विद्यमान शेयरधनीसँग हुन्छ। तर सबै शेयरधनीले आफ्नो हिस्साको शेयर खरिद नगरेको अवस्थामा बाँकी शेयरको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

खासगरी, नेपाल रिको शेयरमा पहिले नै ठूलो लगानी गरिसकेका समूहले थप शेयर खरिद गर्न पाउने अवस्था र त्यसबाट स्वामित्वमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसमा हिमालयन रि समूहसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताको विद्यमान शेयर हिस्सा, उनीहरूको थप लगानी क्षमता र हकप्रदमा सहभागिताको सम्भावनालाई नियामकले हेर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

तेस्रो, हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने कि अर्को कम्पनीसँग मर्जर गर्ने ? नेपाल रिको हकप्रद विवादमा यसअघि नै हिमालयन रिसँग मर्जरको सम्भावित रणनीतिसमेत चर्चामा आएको थियो। सरकारी लगानी नथपिने अवस्था सिर्जना गरी नेपाल रिको स्वामित्व निजी समूहमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि मर्जरको बाटो खोल्ने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो।

नियामकको भूमिका फेरि प्रश्नमा
नेपाल रिको हकप्रद विवादले नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। बीमा प्राधिकरणले ०८० माघ १७ गते पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कम्पनीलाई पटक पटक समय दिइएको थियो। पछि ०८२ माघ मसान्तसम्म पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने समय सीमा कायम गरिएको थियो। तर, पुँजी वृद्धिको नियामकीय दबाबलाई मात्रै आधार बनाएर कम्पनीको स्वामित्व संरचनामा जोखिम सिर्जना हुने निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।

पहिलो पटक हकप्रद जारी गर्ने निर्णय हुँदा सरकारसँग लगानी गर्ने बजेट थिएन। त्यसपछि स्वार्थ समूहले राज्यको हिस्सेदारी घटाएर कम्पनीको शेयर कब्जा गर्न सक्ने आशंका उठ्यो। सरकारले प्रक्रिया रोक्यो। यसबीच कम्पनीको शेयर कारोबारमा चलखेल भएको विषयमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्‍यो र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको भूमिका औँल्यायो। अब फेरि त्यही हकप्रद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने यसपटक सरकारले आफ्नो लगानी कसरी सुनिश्चित गरेको छ भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।