ऋण घटाउन उन्नत अर्थतन्त्रलाई आइएमएफको आग्रह

काठमाडौं – बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेकाले ऋणको भार घटाउन ठोस प्रयास आवश्यक रहेको कोषले जनाएको छ ।

आइएमएफको वित्तीय मामिला विभागकी उपनिर्देशक एरा डाब्ला–नोरिसले बुधबार बैङ्ककमा एएफपीसँग कुरा गर्दै रक्षा, वृद्ध जनसङ्ख्या र अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेटमा पर्याप्त ठाउँ बनाउनुपर्ने बताए। सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट, कोभिड–१९ महामारी तथा युक्रेन र इरानमा भएका युद्धपछि उन्नत अर्थतन्त्रको ऋण र जीडीपीबीचको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसैबिच, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि बन्ड प्रतिफल औसतमा करिब ११० आधार अङ्कले बढेको छ।

मङ्गलबार अमेरिकी १० वर्षे र ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो। जी–७ का अन्य देशमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। इरान युद्धका कारण ऊर्जा मूल्य बढ्नु र मुद्रास्फीतिको अपेक्षा चुलिनु बन्ड प्रतिफल वृद्धिका प्रमुख कारण हुन्। ब्याजदर बढ्दा सरकारले ऋण लिनुपर्ने लागत पनि बढ्ने भएकाले उच्च ऋण भएका देशमा वित्तीय दबाब थपिने डाब्ला–नोरिसले बताए।

आइएमएफको बुधबार सार्वजनिक अनुसन्धानअनुसार विश्वभर ब्याज भुक्तानीमा हुने सरकारी खर्च सन् २०२१ मा जीडीपीको २.३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकामा यस्तो खर्च महामारीअघिको २.८ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०३१ सम्ममा ५.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। न्यून आय भएका देशले कर राजस्वको औसत १५ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेका छन्।

ऋणको अनुपात स्थिर राख्न सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण गर्दै ब्याज भुक्तानीबाहेकको प्राथमिक बजेट बचत बढाउनुपर्ने आइएमएफको सुझाव छ। उन्नत अर्थतन्त्रमा बन्ड प्रतिफल बढ्दा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा हुने र त्यसको असर उदीयमान अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए। वित्तीय सुदृढीकरणका क्रममा खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसको आवश्यकता र प्रभावबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा डाब्ला–नोरिसले जोड दिए । उनले ऋण घटाउन विश्वसनीय योजना बनाउनुका साथै त्यसका लागि गर्नुपर्ने सम्झौता र त्यसको प्रभाव जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अहिले नै कदम नचाले समस्या भविष्यमा सर्ने चेतावनी दिए।