चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने आईएमएफको प्रक्षेपण

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धि र घरेलु उपभोगमा आएको सुस्तताले आर्थिक गतिविधिमा दबाब पारेपछि कोषले आफ्नो अनुमान घटाएको हो।

आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपण यसअघि जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको जनाएको छ। सन् २०२७ मा चीनको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, निरन्तर अनिश्चितता र संरचनात्मक समस्याले चीनको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्नेछन्। यद्यपि, सरकारी नीतिगत सहयोगले आर्थिक वृद्धिमा थप ठूलो गिरावट आउन नदिने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनले यस वर्षका लागि तय गरेको ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको तल्लो सीमामा आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण पुगेको छ। घरजग्गा क्षेत्रको लामो समयदेखिको संकटले उपभोक्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ भने खर्च र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याएको छ। यद्यपि, निर्यात तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र विद्युतीय सवारीसाधनजस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा चीनले प्रगति गरिरहेको छ।

भारतको वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने
चीनको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी प्रक्षेपण उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। आईएमएफले यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि अनुमान ०।६ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ। भारतमा आर्थिक गतिविधिमा कायम गति, अनुकूल जनसांख्यिकीय अवस्था, विस्तार हुँदै गएको घरेलु बजार र संरचनात्मक सुधारले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, एआई चिपको विश्वव्यापी माग बढ्दा दक्षिण कोरिया र ताइवानको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी अनुमान पनि बढाइएको छ। यस वर्ष दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत र ताइवानको १०.७ प्रतिशत रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ। सम्बन्धित कम्प्युटिङ सामग्रीको खुद व्यापारमा ताइवान र दक्षिण कोरियाको संयुक्त हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एआई डेटा सेन्टर निर्माणबाट दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देशले लाभ लिन सक्ने भए पनि महँगो ऊर्जा, कमजोर पर्यटन र विप्रेषणमा कमीका कारण साना टापु राष्ट्रहरू प्रभावित हुन सक्नेछन्।

यसैबीच, जापानको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ०.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन जुलाईको प्रक्षेपणभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। प्रधानमन्त्री साने ताकाइची सरकारले लागू गरेका वित्तीय उपायले इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।