रसुवा बाढीबाट बैंकहरुलाई ७३ अर्ब क्षति, १६ शाखा ड्यामेज

काठमाडौं – हरेक विपत्तिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। देशमा हुने जुनसुकै ठुला विपत्ति (भूकम्प, महामारी, बाढी पहिरो वा आर्थिक मन्दी) आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले समाज र बजारमा आउने हरेक संकटको सीधा असर यसमा पर्न जान्छ। यति मात्रै नभई कतिपय विपत्तिमा बैंकको भौतिक क्षति हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रले पीडा भोग्दै आइरहेका छन्।

यस्तै, गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रले ठुलो भौतिक तथा वित्तीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय, एटिएम, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। यति मात्र नभई वाणिज्य बैंकहरुले २६ जना कर्मचारी गुमाएका छन्।

११ वाणिज्य बैंकमध्ये १६ शाखामा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ भने एउटा शाखा उल्लेखनीय क्षति पुगेको छ। ११ बैंकमध्ये एउटा बैंकको मात्रै लकर रहेको नेपाल बैकर्स संघले तयार गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सो क्षेत्रमा बैंकको ९ वटा एटिएम सञ्चालनमा थिए। बैंकको ९ वटा एटिएममा १ करोड १६ लाख बढी रकम रहेको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ। संघकाअनुसार बैंकको भल्टमा १७ करोड २४ लाख नगद थियो।

यस्तै, बैंकको काउन्टरमा पनि १ करोड बढी रकम रहेको संघले जनाएको हो। यो प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको क्षति संकलन गरिरहेको छ। बाढीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि सोही ठाउँमा बैंकको शाखा सञ्चालन गर्न नमिल्ने अवस्था समेत आएको छ। बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा समेत असहज भएको बैंकरहरुको भनाई छ। शाखा कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि नियमित बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय बैंकमा पुगेको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलनको क्रममा नै रहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म एक तहको विवरण आइसके पनि पूर्ण विवरण नआइसकेको र पूर्ण विवरण संकलनको क्रममा नै रहेको उनको भनाई छ। ‘पूर्ण विवरण आइसकेपछि सरकारसँग विभिन्न तहका राहत प्याकेज र सहुलियतका लागि कुराकानी गर्छौँ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै ऋणीलाई पनि सहुलियत दिनका लागि छलफल गर्दैछौँ। हामीले मिल्ने र कानूनले दिएको अधिकारअनुसार प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई सहुलियतका लागि छलफल भइरहेको छ।’

धमाधम शाखा स्थानान्तरण गर्दै बैंक
बैंकहरुले बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएका अधिकांश बैंंकका शाखाहरू धमाधम स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्। बैंकहरुले बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न पनि समस्या पर्न थालेपछि धमाधम शाखा स्थानान्तरण तथा मर्ज गर्न थालेका हुन्। बाढीका कारण माछापुच्छ्रे बैंकले रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा रहेको आफ्नो शाखा त्रिशूली शाखामा गाभ्ने भएको छ। बैंकले एक सूचना जारी गर्दै टिमुरे शाखाबाट नियमित रूपमा बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि ७ गतेदेखि उक्त शाखालाई त्रिशूली शाखामा गाभेर सेवा सञ्चालन गरेको हो।

यस्तै, नबिल बैंकले पनि आफ्नो शाखामा पूर्ण क्षति भएपछि अस्थायी रूपमा सेवा नै स्थगित गरेको छ। बाढीका कारण नै ज्योति विकास बैंकले त्रिशूली शाखा कोलोनीमा समायोजन गरेको छ। यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकले पनि तीन वटा शाखाको कारोबार बटार शाखाबाट गरिरहेको छ।

बीमा दाबी गर्दै बैंकहरु
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको निक्षेपको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार, बैंकहरूले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्न सरकारी स्वामित्वको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हाल प्रतिव्यक्ति, प्रति बैंक ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको हुन्छ। यता, बैंकहरुले पनि छुुट्टै बीमा गरेका हुन्छन्।

एनआईसी एशिया बैंकका सूचना अधिकारी जयेन्द्र बहादुर रावलकाअनुसार बैंकले निक्षेपको बीमा गर्ने गरेका छन्। जसका कारण पनि विनाशकारी बाढीबाट बढी क्षति हुँदा पनि बीमाले ओगट्ने छ भने नागरिकको निक्षेप सुरक्षित छ। बाढीले एनआईसी एशिया बैंकका ३ वटा शाखामा क्षति पुगेको हो। ‘एटिएम र सबै सम्पत्तिको बीमा गरिएको हुँदा हामीले अहिले क्लेम गरिसकेका छौं’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘हाम्रो ब्रान्चहरूबाट ३०/३५ करोड भन्दा बढी लोन थिएन। लोनको डिजिटल कपीहरु सबै डिजिटल आर्काइभिङमा छ। त्यसलाई हामीले सबै डकुमेन्टहरु रिट्राइभ गर्ने प्रोसेस गरिरहेका छौं।’ बैंकले तिनवटा शाखाको कारोबार बटार शाखाबाट सञ्चालन गरिरहेको छ।

बैंकिङ्ग क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। जसकारण पनि यस किसिमको विपद्को असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित हुँदैन। विपद्का कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आउँदा बैंकको कर्जा असुलीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रभावित व्यवसायीको व्यवसाय बाढीले पूर्ण क्षति हुँदा उनीहरूलाई नियमित किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न रोकिने भएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वित्तीय जोखिमसमेत बढ्ने देखिएको छ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने
यसैबिच, सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसद सुशील खड्काको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिसकेको छ। खड्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले रसुवा बाढीपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकसँग समन्वय गरी प्रभावित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको ऋण तथा केवाईसीसम्बन्धी समस्या समाधान गरेर नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने तथा सोको प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ। विपद्का कारण नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य आवश्यक कागजात नष्ट भएका वा हराएका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग सेवा लिन समस्या हुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस बताएको छ।

विशेषगरी कर्मचारीको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रका आधारमा समेत प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। उपसमितिले विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित र वास्तविक क्षति प्रमाणित भएका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सीमित अवधिका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित र वास्तविक क्षति प्रमाणित भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सीमित अवधिका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण, साँवा भुक्तानीमा अस्थायी सहुलियत र कार्यशील पुँजी वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

साथै साँवा भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढी पहिरोका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका वा ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई तत्कालै नियमित कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुन सक्ने भएकाले पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी सहजीकरण आवश्यक रहेको उपसमितिको निष्कर्ष समेत छ। यस्तै, प्रतिवेदनमा विपद् प्रभावित ऋणी वा व्यवसायीको किस्ता तिर्ने भाका कम्तीमा तीन महिना पछाडि सारेर उक्त अवधिको ब्याज र जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ।