गभर्नरको कार्यकाल घटाउँदै नेपाल, राष्ट्र बैंक अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने विषय अर्थ समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र सरकारको प्रभावका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको छ। अर्थ समितिको निर्णयअनुसार अब उक्त अवधि तीन वर्षमा सीमित हुनेछ। यद्यपि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ। तर, समितिको निर्णय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित भएमा मात्रै यो कार्यकाल लागू हुनेछ।

समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ संशोधन गर्दै ‘पाँच वर्ष’ भन्ने व्यवस्थाको स्थानमा ‘तीन वर्ष’ राख्ने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा गभर्नरसहित डेपुटी गभर्नर र तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालकको पदावधि नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुनेछ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरूलाई दुई वर्षको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था पारित गरिएको हो।

त्यसैगरी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाएर स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समितिले गरेको छ। तर, गभर्नरको कार्यकाल घटाउने निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई छोटो अवधिमा सीमित गर्दा मौद्रिक नीतिको निरन्तरता, संस्थागत स्वायत्तता र नीतिगत स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।

उनीहरूले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई छोटो अवधिमा सीमित गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र नीतिगत स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालकाअनुसार सरकारले कार्यकाल रहँदा रहँदै हटाउन नसकेर कार्यकाल छोटो बनाएको हो। ‘कार्यकाल रहँदा रहँदै बिचमा हटाउन नमिल्ने भएपछि कार्यकाल नै छोटो बनायो भने आफूलाई मन परेको गभर्नर ल्याउन पाइन्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र सरकारको प्रभावबारे बहस सिर्जना भइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका विषयमा गभर्नरको कार्यकालको अवधि मात्रै नभई नियुक्ति प्रक्रिया, पदबाट हटाउन सकिने आधार र सरकारबाट हुने हस्तक्षेपलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। गभर्नरलाई निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने र स्पष्ट कानुनी आधारबिना पदबाट हटाउन नसकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण आधार हो। जसकारण गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता र स्थिर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ।

अन्य देशमा कति छ कार्यकालको समय ?
विश्वका विभिन्न मुलुकमा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखको कार्यकाल फरक–फरक छ। धेरै देशले गभर्नरलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन निश्चित र तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यकालको व्यवस्था गरेका छन्। विशेषगरी विकसित देशहरूले गभर्नरको कार्यकाल लामो समयका लागि राख्ने गरेका छन्। यसको एक मात्रै कारण हो स्थिर नीति। सामान्यतया कुनै पनि देशको विकासका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता पर्छ।

अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। साथै, बेलायतमा बैंक अफ इंग्ल्यान्डका गभर्नरको कार्यकाल सन् २०१४ देखि लागू भएको व्यवस्था अनुसार आठ वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था छ। भारतीय रिजर्भ बैंक ऐन, १९३४ को धारा ८ मा केन्द्रीय सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारले एक जना गभर्नर र बढीमा चार जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा ८ को दफा ४ मा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा सरकारले पदावधि अधिकतम ५ वर्षभन्दा बढी तोक्न नमिल्ने उल्लेख छ। उनीहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न भने सकिने व्यवस्था छ। यस्तै, युरोपेली केन्द्रीय बैंकका अध्यक्षको कार्यकाल आठ वर्षको हुन्छ भने अस्ट्रेलियामा रिजर्भ बैंकका गभर्नरको नियुक्ति अवधि सात वर्षसम्मको हुन्छ। जापानमा बैंक अफ जापानका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ र पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ।

किन आवश्यक छ स्थिर नेतृत्व ?
गभर्नरको कार्यकाल लामो समयको हुँदा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक पक्ष मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ। खासगरी, विकासशील मुलुकका लागि यसको महत्त्व अझ बढी हुन्छ। गभर्नरले ब्याजदर, तरलता, कर्जा विस्तार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी स्थिर नीति लागू गर्छन्। जसको प्रभाव देखिन नै पनि समय लाग्छ। त्यसैले गभर्नरलाई छोटो अवधिमा परिवर्तन गरिरहँदा एउटाले सुरु गरेको नीति अर्को नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा थप अन्यौलता निम्त्याउने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाई छ।

यता, एउटा नेतृत्वले नै लामो समय काम गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रका समस्या पहिचानदेखि सुधारसम्मको प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सजिलो हुने उनीहरूको बुझाई छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री गभर्नरको कार्यकाल घटाएर ३ वर्षमा ल्याउँदा थप अस्थिरता आउने बताउँछन्। उनकाअनुसार यतिबेला राष्ट्र बैंक बाहिरबाट पनि गभर्नर आउने सम्भावना बढ्दा पनि चुनौती थपिँदो छ। यता, स्थिर नेतृत्व नहुँदा नीतिमा अलमल र टार्गेटअनुसार काम पूरा नहुने उनले बताए। ‘भारतको सिको सिकिएको छ। नयाँ गर्ने भन्ने नाममा सौखिन हुन खोजिएको छ।’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘तर, नेपालको सन्दर्भमा हुने राजनीतिक अस्थिरता र विविध कारण यसको तादात्म्यता मिल्दैन।’