पीटूपी लेन्डिङमा राष्ट्र बैंकको ढिलासुस्ती, पुराना प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरि अध्ययनकै घोषणा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई थन्क्याएर ‘पियर टु पियर’ (पीटूपी) लेनदेनसम्बन्धी विषयमा फेरि अध्ययन गर्ने भएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पीटूपी लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पुनः अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। तर, यसअघि नै यसबारे विस्तृत अध्ययन सकिइसकेको अवस्थामा फेरि अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुको साटो अध्ययनमै सीमित हुने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने यसअघि अध्ययन सुरु गरिए पनि आवश्यक कानुनी र नियामकीय व्यवस्था तयार नभएकाले आगामी वर्ष पनि अध्ययनलाई नै निरन्तरता दिनुपरेको बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकले पीटूपी लेनदेनलाई अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमै पहिलो पटक अध्ययन गर्ने बताएको थियो। 

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जाको पहुँच बढाउन वैकल्पिक माध्यमका रूपमा पीटूपीबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

उक्त टोलीले पीटूपी लेन्डिङ र क्राउड फण्डिङसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले २०८० पुसमा एउटा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्याे। तर, आर्थिक अनुसन्धान विभागले जारी गरेको उक्त अवधारणा पत्रमा राष्ट्र बैंकले खासै चासो देखाएन। यद्यपि, मौद्रिक नीति आउनुअघि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूले पीटूपीको अध्ययन भइसकेकाले अब सिधै निर्देशिका ल्याएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै आएका थिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै पीटूपीको विषय समेटेकाले मौद्रिक नीतिले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, गभर्नर डा. पौडेलले फेरि अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गभर्नर पौडेलले पुरानो अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो यसलाई अध्ययनमै मात्र सीमित राख्न खोजेको र पुरानो रिपोर्टलाई अनदेखा गरेको टिप्पणी गरे। बजेटले समेत बोलिसकेको अवस्थामा फेरि अध्ययन गरिरहनु आवश्यक नभएको भन्दै उनले यो नयाँ विषय नभएकाले नीतिगत र लाइसेन्सिङको व्यवस्था गरेर सिधै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पियर टु पियर अर्थात् पीटूपी लेन्डिङ बैंक वा वित्तीय संस्था बिना नै इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट ऋण दिने व्यक्ति र ऋण चाहिने व्यक्तिलाई सिधै आपसमा जोड्ने एक आधुनिक वित्तीय प्रणाली हो। विश्वका धेरै देशमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग, स्वरोजगार व्यवसायी र बैंकिङ्ग पहुँच नभएकाहरूका लागि यो वैकल्पिक ऋणको भरपर्दो स्रोत बनेको छ। नेपालमा पनि स्टार्टअप र साना व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट ऋण पाउन निकै गाह्रो छ। पर्याप्त धितो नहुनु, कागजी प्रक्रिया लामो हुनु र बैंकको परम्परागत नियमका कारण धेरैले ऋण पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा पीटूपी लेन्डिङ सुरु भएमा डिजिटल माध्यमबाट सहजै ऋण पाउन र वित्तीय पहुँच बढाउन ठुलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

पीटूपी लेन्डिङ नेपालका लागि उपयोगी भए पनि पटक पटक अध्ययनमै मात्र अलमलिँदा यस वर्ष पनि यो प्रणाली लागू हुनेमा शङ्का उब्जिएको छ। राष्ट्र बैंकले पुराना प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानुनी नियम बनाई तत्कालै यो कारोबार सुरु गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै फेरि नयाँ अध्ययनमै अल्झिँदा पीटूपी सेवा सुरु हुन थप ढिलाइ हुने निश्चित देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।