सशस्त्रको नयाँ नेतृत्व पौडेलसामु चुनौतीका पहाड: खुला सीमा र सीमित स्रोतबीच राजनीतिक हस्तक्षेपको बोझ

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको १३औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) मा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उनलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको थियो। आज सोमबार उनलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ। 

निवर्तमान आइजिपी राजु अर्याल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी वैशाख १८ गते अवकाशमा जाने भएपछि अब सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आएको छ। करिब २२ महिने कार्यकाल पाएका पौडेलका लागि संगठनको नेतृत्वसँगै चुनौतीहरूको चाङ पनि उस्तै ठुलो देखिएको छ। पछिल्लो समय देशमा देखिएका आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ।

यस्ता गतिविधि पुनः नदोहरिने गरी प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु पौडेलको प्रमुख परीक्षा हुनेछ। विशेषतः जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको आरोपसमेत सशस्त्र प्रहरीमाथि लागेकाले संगठनको छवि सुधार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व बनेको छ।

संगठनभित्र विगतदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीकै रूपमा उभिएको छ। व्यावसायिकता कायम राख्दै यस्ता हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नु पौडेलको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, खुला सिमाना, भौगोलिक विकटता र स्रोतसाधनको अभावबीच सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्नु अर्को जटिल जिम्मेवारी हो। विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा र संवेदनशील परिस्थितिमा प्रत्यक्ष परिचालन हुने सशस्त्र प्रहरीलाई थप सक्षम बनाउनु पनि उनको नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ।

पौडेलले सुरक्षा क्षेत्रमा समयअनुसार विभिन्न चुनौतीहरू आउने उल्लेख गर्दै ती सबैलाई सामना गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर संगठनलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

स्रोत सीमितताको चुनौती
नवनियुक्त महानिरीक्षक पौडेलका अगाडि सीमित स्रोतसाधनबिच शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने चुनौती प्रमुख रूपमा देखिएको छ। संगठनसँग आवश्यक आधुनिक हतियार, भीड नियन्त्रण सामग्री र सवारी साधनको अभाव रहँदा पनि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु उनको पहिलो परीक्षा हुनेछ। साथै, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आन्तरिक प्रशासन र अपरेसनलाई चुस्त बनाउने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

खुला सीमा व्यवस्थापन
खुला सीमा व्यवस्थापन अर्को जटिल चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। नेपाल भारत खुला सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि, तस्करी र अन्तर देशीय अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। सीमित स्रोतसाधनबिच सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री परिचालनमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप
यसैगरी, संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पौडेलको नेतृत्वको लागि परीक्षा हुनेछ। सुरक्षा निकायभित्र हुने अवाञ्छित दबाबलाई नियन्त्रण गर्दै संगठनलाई तटस्थ, व्यावसायिक र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। सरुवा बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्दै वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार बसाल्नु उनको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। 

कर्मचारीको मनोबल
सङ्गठनभित्र वृत्ति विकास र मनोबल सुदृढ पार्नु पनि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। तल्लो तहका कर्मचारीहरू लामो समय एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै स्पष्ट करिअर योजना लागू गर्नु आवश्यक छ। ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ सम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक असर व्यवस्थापन गर्दै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नु पनि नेतृत्वको परीक्षा बन्नेछ।

विपद् व्यवस्थापन
विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्मा अग्रपङ्क्तिमा खटिने यो सङ्गठनलाई दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरणले सुसज्जित बनाउनु जरुरी छ। दुर्गम क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आधारभूत आवास र स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।