‘एन्टी स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्दै सरकार, तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं – अनलाइन ठगी, डिजिटल आर्थिक अपराध र साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित साइबर ब्युरोमा‘एन्टी स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी अघि बढेको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले बताउँछन्। एन्टी स्क्याम सेन्टर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा अनलाइन ठगी, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आर्थिक अपराध, नक्कली अनलाइन कारोबार र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा असुल्ने घटनाहरू चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन्। यस्ता अपराधको सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा पीडितले समयमै न्याय पाउन कठिन हुने र ठगीमा परेको रकम फिर्ता ल्याउनसमेत समस्या हुने गरेको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयमा विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरु, साइबर ब्यूरो, प्रहरीहरुबीच बैठक बसिएको थियो। अनलाइन स्क्याम तथा वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने लागिएको हो। साइबर ब्युरोअन्तर्गत स्थापना गर्ने गरी अघि बढाइएको उक्त सेन्टरमा बैंक, प्रहरी तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकलाई एकै ठाउँमा जोड्ने अवधारणा बनाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सरोकारवाला पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छन्। साइबर ब्यरोका प्रवक्ता दिपक राज अवस्थीका अनुसार एकीकृत एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सेन्टरले ठगी तथा साइबर स्क्यामसम्बन्धी घटनामा छिटो सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक थप बजेट व्यवस्थापन र स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। बजेट तथा प्रस्तावलाई कुन प्रक्रियामार्फत स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिन बाँकी रहे पनि सम्बन्धित पक्षहरूबीच मौखिक समझदारी बनिसकेको काफ्लेले बताए।

उनका अनुसार सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। उक्त एन्टी स्क्याम सेन्टर साइबार ब्युरोको बन्दै गरेको नयाँ भवनमा राखिने भएको छ। साइबर ब्युरोका लागि भनेर बनाइएको उक्त भवन निर्माणको समयमा कुनै एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापनाको योजना बनाइएको थिएन्। तर, पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको साइबर ठगीका घटनाहरुलाई मध्य नजर गरी एन्टी स्क्याम सेन्टरको स्थापना गर्न लागिएको हो।

उक्त भवन सेन्टरलाई लक्षित गरेर निर्माण नगरिएकाले प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक स्थान र संरचना पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारबाटै काम सुरु गर्ने र पछि आवश्यक प्रणाली तथा संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना बनाइएको छ।

पछिल्लो समय अनलाइन ठगीबाट प्राप्त रकम एक बैंकबाट अर्को बैंकमा तत्काल स्थानान्तरण हुने गरेका कारण ठगीमा परेको रकम समयमै रोक्न चुनौती थपिएको छ। ठगीको रकम छोटो समयमै विभिन्न बैंकका खातामा स्थानान्तरण हुने भएकाले पीडितले एउटा बैंकमा मात्र सम्पर्क गरेर रकम रोक्न कठिन हुने गरेको छ।

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैंठकमा एक मिनेटभित्रै चारवटा बैंकमा रकम पुगेको उदाहरणसमेत छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैंक, प्रहरी र डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकबीच तत्काल समन्वय हुन सके ठगीको रकम रोक्न सहज हुने प्रहरी बताउँछन्। प्रस्तावित सेन्टरमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, प्रहरी, खल्ती तथा इसेवालगायत डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकलाई सहभागी गराउने अवधारणा छ।

सम्बन्धित बैंकका प्रतिनिधि र प्रहरी एकै ठाउँमा रहेर काम गर्दा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न तथा ठगीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित खातामा रोक्न छिटो समन्वय गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। सुरुमा ‘फिजिकल’ रूपमा सबै प्रतिनिधि एकै स्थानमा बसेर काम गर्ने र आवश्यक प्रणाली विकास भएपछि भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यस्थल, लेआउट, हटलाइन नम्बर, इन्टरनेट, लगायतको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सेन्टरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका नियमनसम्बन्धी हुने र बैंकहरूबाट प्रतिनिधि सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको छ। वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिका साथै विकास बैंक र डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकको सहभागिता रहने अवधारणा छ। प्रहरीमा साइबर अपराधका उजुरीको बढ्दै गएपछि यस सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको हो।

प्रहरीको तंथ्याकअनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साइबर अपराध सम्बन्धी २० हजार ५ सय २६ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ हजार ९२६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ हजार ७३० वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए ।

अनलाइन वित्तीय ठगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो अवधारणाको वास्तविक प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ। एन्टी स्क्याम सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक प्रणाली, जनशक्ति तथा विभिन्न संस्थाबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ।

सेन्टर स्थापना गर्ने काम अघि बढिसकेको भए पनि यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ। प्रस्तावित सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएमा अनलाइन ठगीबाट प्राप्त रकम विभिन्न बैंक खातामा स्थानान्तरण हुनुअघि नै रोक्न, पीडितलाई छिटो सहायता गर्न सकिने प्रहरी बताउँछन्। नेपालमा एन्टी स्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयास अन्य देशहरूका सफल अभ्यास र मोडेलहरूलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढाइएको हो।