अध्यादेशबाट आर्थिक र विकास निर्माण क्षेत्रका ३३ निकायका १७४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदै 

काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक, पूर्वाधार विकास निर्माण, तथा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका १७४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत सरकारको यो कदमले ऊर्जा, हवाई सेवा, वित्तीय संस्था, लगानी कोष, विकास प्राधिकरण, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे र दूरसञ्चारजस्ता रणनीतिक निकायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्।

अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना पदमुक्त हुनेछन्। यसले राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको नेतृत्व नै एकै पटक रिक्त हुने अवस्था आएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गत कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी हटाइने सूचीमा परेका छन्। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको प्रमुख निकायमा नेतृत्व फेरबदल हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत विकास आयुक्त तथा पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष सदस्य गरी ४ जना पदमुक्त हुनेछन्। सहरी विकास, भू–उपयोग र योजनाबद्ध विस्तारमा काम गर्ने यो निकायको नेतृत्व परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकसहित ८ जनालाई हटाउने भएको छ। नागरिक लगानी कोषका ३ जना पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ३ जना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित ४ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने भएका छन्। यसैगरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत एक जना सदस्य पदमुक्त हुनेछन्। पुँजी बजार नियामक संरचनामा समेत सरकारको हस्तक्षेप देखिएको छ। यसअघि सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यहरू २ जनाको पद जाने छ। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पद अहिले सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हालेकी छिन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत उपाध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी प्रमुखसहित ७ जना हटाइनेछन्। पर्यटन पुनरुत्थानको चरणमा रहेको बोर्डमा नेतृत्व परिवर्तनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना सदस्य तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना पदमुक्त हुने सूचीमा छन्। हवाई सुरक्षा, विमानस्थल विस्तार, दूरसञ्चार सेवा विस्तार र डिजिटल पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरूमा नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्ने भएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका ७ जना, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना तथा बीउ बिजन ऐनअन्तर्गत ८ जना सदस्य पदमुक्त हुनेछन्। सरकारले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत २ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनअन्तर्गत ६ जना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका कार्यकारी निर्देशक १ जनालाई हटाउने निर्णय गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सम्बन्धित १० जना, श्रम ऐनअन्तर्गत १० जना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत ७ जना तथा सहकारी ऐनअन्तर्गत ८ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा खण्ड (ट) र (ठ) अनुसार श्रमिक र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहन्छन्। 

खण्ड (ट) अनुसार ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन वा ट्रेड युनियन महासङ्घबाट मनोनयन भएका ५ जना श्रमिक प्रतिनिधिहरू छन् भने खण्ड (ठ)मा रोजगारदाताको तर्फबाट ५ जना प्रतिनिधिहरू (जसमा कम्तीमा एक जना महिला र विभिन्न प्रतिष्ठानहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ।

देशको रोजगारी, वैदेशिक श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा कोष र सहकारी नियमनका क्षेत्रमा यी निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले नयाँ नेतृत्व कसरी ल्याइन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ अन्तर्गत रेल्वे प्रशासकसहित ५ जना हटाइनेछन्। भवन ऐन, २०५५ अन्तर्गत ३ जना तथा भू–उपयोग ऐन, २०७६ अन्तर्गत ४ जना सदस्य पदमुक्त हुनेछन्। पूर्वाधार विस्तार, रेल परियोजना, भवन मापदण्ड र जग्गा उपयोग नीतिमा असर पर्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सरकारले आर्थिक तथा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरूबाट मात्रै १७४ जना पदाधिकारी हटाउने सूची सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै ती निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। तर, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामूलक र निष्पक्ष हुन्छ कि फेरि राजनीतिक भागबन्डामै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।