पेपरलेस प्रणालीमा बीमा प्राधिकरण, दर्ता-चलानीदेखि नियमनसम्मका काम डिजिटल

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कामकारबाही क्रमशः पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थालेको छ। दर्ता–चलानी, टिप्पणी, भुक्तानी प्रणालीदेखि इजाजत पत्र, मुद्दा दर्ता र नियमन प्रक्रियासम्मका काम डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने नीति प्राधिकरणले अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणले गत माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघुबीमा, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमा दलाललाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको सर्कुलरमा सबै भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा मात्र डिजिटल माध्यमबाट जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बीमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानीसमेत कानुन बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ।

बीमा कम्पनीहरूले यसअघि पनि अधिकांश कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्दै आए पनि प्राधिकरणले औपचारिक निर्देशन जारी गरेपछि अब सबै प्रकारका भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था लागू भएको छ। बीमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानीसमेत कानुन बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ।

यसअघि गत भदौमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक पनि अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी सबै प्रकारका कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। निर्देशन विपरीत भुक्तानी गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको थियो।

जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले धेरै अघि देखि नै क्यासलेस कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। उनका अनुसार हाल बीमा कम्पनीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशत काम डिजिटल माध्यमबाट हुँदै आएको छ।

बीमा प्राधिकरणले २०८१ साउन १ गतेदेखि ‘लेस पेपर’ सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूबीच आदानप्रदान हुने कागजात पहिलो चरणमा पेपरलेस बनाउने निर्णयअनुसार कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई पठाउने प्रतिवेदन अब कागजी रूपमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा जाँदा बीमक, बीमित र सरोकारवालाले पाउने सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्तिबाट पनि बढी काम गर्न सकिने भएकाले प्रशासनिक खर्चसमेत घट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।

प्राधिकरणका अनुसार भविष्यमा नियमन प्रक्रिया समेत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

हाल अभिकर्ता तथा सर्भेयर इजाजत पत्र दर्ता तथा नवीकरण, अनलाइन भुक्तानी, कृषि तथा पशु बीमा पोर्टल लगायतका सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राधिकरणले आन्तरिक प्रशासनिक काममा पनि डिजिटल प्रणाली लागू गर्न थालेको छ। दर्ता–चलानी, टिप्पणी लगायतका काममा डिजिटल प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ भने अधिकांश टिप्पणीमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग हुन थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल करिब ९० प्रतिशत टिप्पणीमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग भइरहेको छ।

केही समय अघिसम्म बीमा प्राधिकरणमा पर्ने मुद्दासम्बन्धी फाइल कागजी रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले भने बीमा कम्पनीहरूले मुद्दा अनलाइनबाट नै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी दिनमा सर्वसाधारणले पनि अनलाइनमार्फत नै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।

प्राधिकरणका अनुसार भविष्यमा नियमन प्रक्रिया समेत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र डिजिटलाइजेशनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा बीमा नियमन प्रणालीलाई पनि डिजिटल बनाउनु आवश्यक भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै कागजी प्रक्रिया क्रमशः घटाएर ‘लेस पेपर’ अवधारणा लागू गर्न थालेको प्राधिकरणले यसबाट बीमा क्षेत्रको नियमन, सेवा प्रवाह र आन्तरिक व्यवस्थापन थप पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ।