नयाँ अर्थमन्त्रीमाथि चुनौतीका चाङः सुस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी दिन्छन् गति ?

काठमाडौं – हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वसँगै अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने चासो बढ्न थालेको छ। सुस्त गतिमा चलिरहेको अर्थतन्त्र, घट्दो राजस्व संकलन र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण आगामी अर्थमन्त्रीमाथि ठुलो जिम्मेवारी पर्ने देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा मन्द गतिमा अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा कारोबार घटेको छ भने आयात–निर्यातको गति पनि कमजोर छ। ठुला व्यावसायिक गतिविधि शिथिल हुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ। यसले विकास खर्च, सार्वजनिक लगानी र बजेट व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिमा ल्याउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले पनि नयाँ अर्थमन्त्री को बन्छन् भन्ने विषय अहिले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा उदाएको छ।

एकातिर राजस्व संकलन कमजोर छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, विकास खर्चको प्रभावकारिता, बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र लगानी वातावरण सुधार जस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिक मतको आधारमा ५७ सिट प्राप्त गर्दै पार्टीको कुल सिट संख्या १८२ पुग्ने निश्चित भएको छ। स्पष्ट बहुमत नजिक पुगेको रास्वपाले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको छ। पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई अघि सारेको छ भने अर्थमन्त्रीका लागि सुरुदेखि नै डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम चर्चामा छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन प्रचारका क्रममा नै डा.वाग्लेलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए।

अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिका वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमा आए आर्थिक नीतिमा केही स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रका केही विश्लेषकहरूले नीतिगत स्थिरता, सुधारमुखी बजेट र निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम ल्याउन सकिए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्ने बताउँछन्। तर नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीहरू कम छैनन्। एकातिर राजस्व संकलन कमजोर छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, विकास खर्चको प्रभावकारिता, बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र लगानी वातावरण सुधार जस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

खासगरी निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु आगामी नेतृत्वका मुख्य प्राथमिकता हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुस्त बनेको यही समयलाई अवसरमा बदल्न सके नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधारको आधार तयार गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नीतिगत स्थिरता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र पुनः गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल नयाँ अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। राजस्व बढाउन राजस्व चुहावटलाई बन्द गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरुको कर एउटै लयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।

यतिबेला बैंकहरुले कर्पोरेट करमा ३० प्रतिशत तिर्दै आइरहेका छन् भने अन्य कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन्। यस्तो समयमा नयाँ अर्थमन्त्रीले करमा एउटै नीति लिनुपर्ने अर्थविद् नेपालको भनाई छ। ‘यतिबेला पुँजीगत खर्च नभएर बजेटको आकार नै घटाउँदै आएको समयमा पुँजीगत लगानीलाई खर्च हुने हिसाबले मात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘तयार भइसकेका योजना र तयारीमा रहेका योजनालाई छुट्याएर सोहीअनुसार बजेट छुट्याउनुपर् ।’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती
कोरोनापछिको विस्तारै लयमा फर्किएको अर्थतन्त्र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले थप संकटतर्फ धकेलेको छ। केही वर्षअघि देखि लगातार रुपमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततामा जेनजी आन्दोलनले थप चुनौती दिएको छ। समग्र कारोबारमा गिरावट आउँदा यतिबेला उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्र सबैतर्फ लगानी घटेको छ।

निजी क्षेत्रले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो समयमा अर्थ मन्त्रालयनका नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रको आत्मबल सुधारेर उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। विभिन्न निर्माणाधिन र योजनामा रहेका सम्पूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष योजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने।

बजेट खर्च
नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो बजेट खर्च। विगतमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूले समेत बजेट खर्च गर्नमा चुक्दै आइरहेको उदाहरणका बिच नयाँ सरकारले पनि बजेट खर्चमा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ४४ र खर्च ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

चालु आवका लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्ममा ८ आठ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। यस वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८ प्रतिशत बराबर हो। चालुगत शीर्षकमा यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकामा १५ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले खर्च गर्न नसकेको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नै घटाएका छन्। चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउँदै १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट घटाएर कुल खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधन गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा ठुलो चाप परेपनि आयोजनाको पूर्व तयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयको दावी छ। यस्तो समयमा नयाँ नेतृत्वले पनि पुँजीगत खर्च र विकास खर्च गर्न भने विविध किसिमका चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण
यतिबेला नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ अर्ब नाघेको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर साढे २८ अर्ब नाघेको हो।

राजनीतिक स्थायित्वले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास समेत बढाउँछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र सुशासनमार्फत विकासको गति बढाउँदा मुलुकलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाई छ।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भार थपिदै गइरहेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दा सरकारको आम्दानीको ठुलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी मै खर्च भइरहेको छ। यता, ऋणको ठुलो हिस्सा उत्पादक कार्यभन्दा पनि चालु खर्चमा उपयोग हुँदा विकासका काम ठप्प जस्तै हुन्छन् जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा नै देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण आकासिँदै गएको समयमा नयाँ सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती छ। नयाँ सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेर, विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधारेर खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएर उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ।

न्यून राजस्व संकलन
यतिबेला राजस्व संकलनमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसारको प्राप्ति गर्न सकेको छैन। न्यून राजस्व संकलन एक प्रमुख चुनौती बनेको समयमा नयाँ सरकारलाई राजस्व वृद्धिका लागी पनि चुनौती सिर्जना भएको छ। राजस्व संकलनमा कमी आउनुमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता प्रमुख कारण हो। यस्तै. सामान आयातमा कमी र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्ने गरेको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र सुशासनमार्फत विकासको गति बढाउँदा मुलुकलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाई छ

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा ४४ दशमलव ४९ प्रतिशत प्रगति भएको छ। हालसम्ममा ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबर राजस्व उठेको छ। कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख रूपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ५५ अर्थात् ६५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रूपैयाँ बराबर असुली भएको छ। राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुन्छ। अर्थतन्त्रमा मागमा आएको कमीका कारण पनि राजस्वमा पनि कमी आउँछ त्यसैले माग बढाउँने हो भने उत्पादन, रोजगारी बढ्दा कर संकलन स्वत बढ्छ।

राजनीतिक स्थिरता
अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक नीतिसँगै राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ। यस्तो समयमा स्थिर सरकार कायम रहन सकेमा मात्रै नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ। जसले आर्थिक गतिविधि समेत चलायमान बन्छ। राजनीतिक स्थायित्वले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास समेत बढाउँछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र सुशासनमार्फत विकासको गति बढाउँदा मुलुकलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाई छ।