१,३६९ उम्मेदवारले खोलेनन् चुनावी बैंक खाता, के हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएका ठुलो संख्याका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै चुनाव केन्द्रित बैंक खाता सञ्चालन नगरेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि धेरै उम्मेदवारले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्।

आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार सहभागी भएका थिए। तर, तीमध्ये २ हजार ३७ जनाले मात्र निर्वाचन केन्द्रित बैंक खाता सञ्चालन गरेका छन्। बाँकी १ हजार ३ सय ६९ उम्मेदवारले भने आयोगको व्यवस्था पालना नगरी बैंक खाता नै नखोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७५ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिकतर्फ ६३ वटा दल सहभागी भएका थिए। तर, निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म केवल ११ दलले मात्र चुनावी खर्चका लागि बैंक खाता सञ्चालन गरेका छन्।

निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि यस विषयमा आयोगले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस विषयमा आयोगले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताए। उनले बैंक खाता सञ्चालन नगरी जथाभावी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि खर्चको आधारमा कारबाही हुने जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो। उक्त कार्यविधिअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सबै खर्च विशेष बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्ने उद्देश्यले आयोगले यस्तो व्यवस्था गरे पनि धेरै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैंक खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने छ भने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्।

आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ्ग प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी दाबी गर्दा उम्मेदवारले भने यसलाई वेवास्ता गरेका हुन्। विगतका निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढी हुनु र खर्चको सीमा उल्लंघनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको भन्दै आयोगले कार्यविधि नै जार गरेर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरेको थियो। बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोतको पहिचान, खर्चको ‘ट्रयाकिङ’ र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने आयोगको विश्वासमा समेत ठेस लागेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने गरी ल्याइएको कार्यविधिमा रहेर दल तथा उम्मेदवारले बैंक खातामार्फत खर्च नगर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।

आयोगले निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार आयोगले बैठक बसेर नै बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गरिनेछ। उनले आयोगले नै तोकेको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार जुनसुकै दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने बताए। आयोगले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन खर्चसम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफुले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने बताएको छ। यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने, उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आयोगकाअनुसार राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बताएको हो। खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नु पर्ने र आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने बताएको छ भने निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दल तथा उम्मेदवारको बैंक खातामा बाँकी रहेको मौज्दात रकम के गर्ने भन्ने विषयमा भने अयोग अझै अन्योलमा छ। आयोगले निर्वाचन अघि नै बैंकरहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको भन्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने ? भनी जिज्ञासा समेत राखेका थिए। त्यति बेला नै आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको थियो।