अस्तव्यस्त बनेको बीमा क्षेत्र : नेतृत्व विवाददेखि जेनजी आन्दोलनको दाबी भारसम्म

काठमाडौं – नेपालमा बीमा क्षेत्र नियामक नेतृत्वको अस्थिरताले दबाबमा परेको छ। नियामक निकायमा पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन, पुनर्बीमा कम्पनीमा विवादास्पद नियुक्ति र हालैको जेनजी आन्दोलनपछि आएको ठुलो दाबीले बीमा क्षेत्रलाई थप अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

बीमा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा केही वर्षयता स्थिर नेतृत्व देखिएको छैन। अध्यक्ष रहेका सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पद खाली भयो। पछि उनले सफाइ पाए पनि त्यसबीचमा संस्थागत अन्योल बढ्यो।

उनको ठाउँमा शरद ओझा नियुक्त भए। तर उनलाई नियुक्त गर्ने सरकारले नै जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। आयोगकै सिफारिसमा अन्ततः उनी पदमुक्त भए। त्यसपछि सहसचिव स्तरका मदन दाहाल, सेवन्तक पोखरेल र जनकराज शर्मा क्रमशः नेतृत्वमा आए। अहिले सचिव चन्द्रकला पौडेल प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति भएकी छिन्। बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना र नीतिगत काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने गुनासो बीमा क्षेत्रमै छ।

दाबीभारले थिचिँदै पुनर्बीमा कम्पनी

बीमा कम्पनीहरूको ठुलो जोखिम बोक्ने संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मा पनि स्थिरता देखिएको छैन। २ कात्तिक ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गरेका ढुंगानालाई केही हप्तामै अर्को सरकारी निकायमा कार्यकारी निर्देशक बनाइएको तथ्य सार्वजनिक भयो। दोहोरो जिम्मेवारीको विषय बाहिरिएपछि उनले पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए। पछि सुरेन्द्र पौडेल अध्यक्ष बने, तर उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। हाल अमृत लम्सालले अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

लगातार नियुक्ति र विवादले कम्पनीको निर्णय क्षमतामा असर परेको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि २३ अर्बभन्दा बढी दाबी बीमा कम्पनीमा परेको छ। भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा ठुलो मात्रामा दाबी परेको छ। करिब २३ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। त्यसमा मोटर, घर–जग्गा, उद्योग तथा अन्य सम्पत्तिको क्षति समावेश छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म करिब २ अर्ब १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्।

यस दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। करिब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी पुनर्बीमामा गएको छ। तर पुनर्बीमाबाट भुक्तानी ढिला हुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्ना ग्राहकलाई रकम दिन समस्या भइरहेको छ। नियामक व्यवस्थाअनुसार पुनर्बीमा कम्पनीले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्छ। तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी को चुक्ता पुँजी हाल करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। माघसम्म तोकिएको समयसीमा सकिए पनि आवश्यक पुँजी पुर्‍याउन नसक्दा ठूलो जोखिम आएमा कम्पनीले धान्न सक्ने क्षमता कमजोर हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ।