बैंकिङ्ग समाचार । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स नदिने पक्षमा देखिएका छन् । बैंकहरुलाई आफ्नो ‘कोर’ काममा ध्यान केन्द्रीत हुन निर्देशन दिँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको पछि नलाग्न निर्देशन दिएका हुन । विभिन्न समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रले खासै उत्साहजनक प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर ३ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए । छलफलमा बैंकरहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । अहिलेका ब्रोकरले बण्ड मार्केटको काम गर्न नसक्ने भएकाले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  तर, पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नु असान्र्धभिक भएको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए । 

बैंकरका मागको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरहरुले बैंका भित्रिकुराहरुमा मात्रै फोकस हुन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले आफ्नो कोर काम (बैंकिङ) गर्ने हो, सेयर ब्रोकर र बैंकासुरेन्स जस्ता काम गर्ने छुट्टै एजेन्सीहरु छन् ।’

छलफलमा सहभागी बैंकरहरुका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकले बैंकिङ गर्ने हो, ब्रोकरको काम गर्नका लागि ब्रोकरहरु नै ब्याप्त भएको जवाफ पेस गरे । 

केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । अहिलेका ब्रोकरले बण्ड मार्केटको काम गर्न नसक्ने भएकाले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  तर, पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नु असान्र्धभिक भएको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला गरिसकेको छ । धेरैवटा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन पनि दिइसकेका छन्  । तर यस विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिमा गरिएको छलफलमा भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुने सुझाव विज्ञहरुले दिइसकेका छन् ।  यस विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि केही चरणमा छलफल गरिसकेको छ । समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

अर्थ समितिले गत भदौमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने अथवा नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने बताईन्छ । तर, त्यही एउटा प्रतिवेदनका कारण मात्र बैंकरहरुले लाइसेन्स लिन पाउने या नपाउने भन्ने नभएको समितिका संयोजनक रामकुमारी झाँक्री बताउँछीन । बैंकिङ समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भनिन, ‘ ब्रोकर लाइसेन्स हाम्रो अध्यायनको ३० वटा मुद्दा मध्यको सानो भाग हो । तर मलाई लाग्दैन यसले नै सबै कुरा अड्काएको छ । यसको निर्णय गर्ने अन्य थुप्रै नियमनकारी निकायहरु छन् । उनीहरुले तय गर्नेछन् । हामी अध्ययन मात्रै गर्छौ ।’
 प्रतिवेदन तयार पार्न २ महिनाको समय तोकिएको भएपछि ५ महिना बित्दा पनि झाँक्री संयोजकत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको व्यक्तिगत इगोका कारण बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यस्तै सेयर लगानीकर्ताहरुले भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् ।

स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्न निर्देशन

उक्त बैठकमा बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गरेका कारण टिक्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् । पुस मसान्तमा बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै बैंकरहरुले गणनाविधि पुनर्बिचार गरिदिन अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष आग्रह पनि गरेका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हाम्रो देशको मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय हो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नै पर्छ, तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो माटो अनुकुल लचकता अपनाउँछौं, नआत्तिनोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वासन दिए ।

स्प्रेडका कारण बैंकको नाफा घटेपछि ठूला करदाताको कार्यालयले पनि अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा गुनासो गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम मात्रै राजस्व असूली भएको छ । यो तथ्यांकले पनि अर्थमन्त्रीलाई दबाब पुगेको छ । छलफलमा सहभागी दुबैजना डेपुटी गभर्नरतर्फ हेर्दै खतिवडाले भने, ‘स्प्रेडको विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने हो, डेपुटी गभर्नरज्यूहरु यहीँ हुनुहुन्छ, बैंकलाई यति धेरै अफ्ठेरो परेको रहेछ, राष्ट्र बैंकले पुनर्बिचार गरोस् ।’ 

अर्थमन्त्रीले गरे कार्यदल गठन

सोमबारको बेठकमा २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही धारणा र बैंकहरुका मागका विषयमा  छलफल गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका छन् । बैंकका सीईओहरुको धारणा सुनेपछि उनले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागीका अनुसार अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) को संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि र बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उक्त कार्यदलले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सुझावअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले सरकारले लिएका नीती अनुसार बैंकहरुले काम गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक परेको ठाउँमा बेंकहरुलाई सहयोग सरकारले गर्ने बताएका छन् ।

बैंकर्स संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि भन्दै यस अघि आफै ३ वटा उपसमितिहरु बनाइसकेको छ । केहि समययता बैंकको ब्याजदरको विषयमा भइरहेको बहस, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय संचरना सम्बन्धी अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको हो ।

ब्याजदर र बैंकको नाफाको अध्ययन गर्न कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । उनी नेतृत्वको समितिमा एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपाने, स्टाण्डर्ड चाडर्ड बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत सुरज लामिछाने र नविल बैंककी प्रमुख वित्त अधिकृत अञ्जुली श्रेष्ठ रहेका छन् ।

यसैगरी कानूनी विषयमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्ने समितिको जिम्मा संघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठलाई दिएको थियो ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी जनक शर्मा पौडेल, पूर्ब बैंकर कुमार लम्सा सदस्य छन । यस समितिमा संघले विकास बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाललाई समेत राखेको छ ।

संघले उपाध्यक्ष अनुकुल भाटनगरको संयोजकत्वमा अन्तर्रा्ष्ट्रि बैंकिङ संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो ।

यस समितिमा सिभिल बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ र नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारी सदस्य रहेका छन् भने संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मालाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।