काठमाडौं – वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्षको असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । एक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका कामबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग पौडेलसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको एक वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरु सबै हिसाबले उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले हामीले एक वर्ष व्यतित गरेका छौँ । हाम्रा उपलब्धि गर्व गर्न लायक छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ । त्यसैगरी कानुनी सुधार पनि भएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०८२ र भन्सार ऐन २०८१ ल्याएको छ।
त्यसैगरी विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, (प्रतिनिधिसभामा पेश) , आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति सार्वजनिक, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ पनि सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्चमा थप वृद्धि र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थतन्त्रका चुनौती छन् । अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गर्नुका साथै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाएको छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रको गुनासा तथा माग सुनुवाइ र आत्मविश्वासमा वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या समाधान भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण भएको छ । गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रकृयालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ । अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रु ५७ खर्ब भएकोमा यो वर्ष रु ६१ खर्ब पुगेको छ । राजस्व वृद्धि रु १० खर्ब ९७ अर्ब भएको छ ।
रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशत वृद्धि भइ रु १,५३२ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष एक हजार ३२७ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी शोधान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । हाल रु ४९१ अर्ब पुगेको छ । गतवर्ष रु ४९२ अर्ब थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १८ करोड ६५ करोड अमेरिकी डलर छ । यो गत वर्ष १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसैगरी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको छ । यो रु एक खर्ब १९ अर्बले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कूल रु दुई खर्ब १९ अर्बको प्रतिवद्धता भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा रु एक खर्ब दुई अर्ब प्रतिबद्धता थियो ।
त्यसैगरी मुद्रास्फितितर्फ चालू वर्षको वैशाखसम्ममा २.७७ प्रतिशत रहेको छ । चालू खाता बचततर्फ चालू वर्षमा रु तीन अर्ब ७ खर्ब रहेको छ । गत वर्ष रु २०० अर्ब थियो । ब्याजदर चालू वर्षमा ६.०९ औसत आधार दर (वाणिज्य बैङ्क) छ । गत वर्ष ८.१७ औसत आधार दर थियो । सञ्चिति पर्याप्ततातर्फ चालू आर्थिक वर्षमा १७ महिना वस्तु आयात र १४ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ । गत वर्ष १५ महिनाको वस्तु र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकेको थियो । यातायात निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्याँस, व्यापार, बैङ्क तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा र आवास तथा भोजन अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छ ।
बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम रोजगारको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषय अघि सारेको छ ।
यी कार्यक्रम कार्यान्वयनले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायनमान हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले पनि स्वाभाविक रूपमा वित्तको कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ । समग्रमा सरकारको मौद्रिक नीति र समग्र बजेटको प्रभावकारीताको माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छौँ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गछौँ । सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने भनेको संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहको बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । सम्बन्धित तहले गर्नुपर्ने अभिभारा एक साथ समन्वयात्मक ढङ्गले गरिएको छ ।



About Us
प्रतिक्रिया