न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै ट्रेड युनियनले बुझाए प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन

विराटनगर – न्यूनतम् पारिश्रमिक बृद्धि र श्रम कानून कार्यन्वयनको माग गर्दै कोशी प्रदेशमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरूले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा बिहीबार प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् । ट्रेड युनियनसम्वद्ध मजदुरहरूले बिहिबार बिहान र्याली आयोजना गरी विराटनगरको महेन्द्रचोकमा कोण सभा गरे । सोही सभामा उपस्थित भएका मन्त्री राईलाई जिफन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोेद श्रेष्ठ लगायत अन्य ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

उनीहरूले न्यूनतम् पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ तोक्नुपर्ने र सोही अनुसार पारिश्रमिक संशोधन हुने नियम लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ज्ञापनपत्रमा वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम् जीवनस्तर धान्न त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकको प्रस्तावलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमसम्बन्धी ऐन नियमहरूलाई समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने र बदनियतपूर्वक सरुवा गर्ने तथा श्रम ऐनको अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्काशन, जगेडामा राख्ने ठेकेदारी प्रथामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा ट्रेड युनियनहरू जोड दिएका छन् ।

जिफन्ट कोशी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले श्रमजीवी वर्गको हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘विविधतामा एकता’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले २०६४ सालदेखि सक्रियताका साथ सहकार्य गर्दै आएको बताए । उनले श्रमिकका अधिकार कटौती भइरहेको र श्रम बजारमा अमानवीय रुपमा ‘आउट सोर्सिङ’ बढेको आरोप लगाए ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार, सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने श्रमिकहरूले बताएका छन् । तर सरकारले २०८० मा मात्रै १७ हजार ३०० रुपैयाँ मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकेर त्यसपछि मौन रहेको गुनासो गरे । पछिल्ला दुई वर्षमा मुद्रास्फीति, आवास, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले श्रमिकहरूलाई जीवन यापनमा असहज बनेको बताए । श्रमिकहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले श्रमिकले मेहनत र पसिनाको मूल्य पाउनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनेतर्फ उद्योगी व्यवसायीसँग पहल गरिरहेको बताए । जिफन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै आएकोले आफ्नो अधिकार स्थापित नभए कुनैपनि राजनीतिक दलको पछि लागेर नहिड्ने र ‘मिसन २०८४’ लाई बहिस्कार गर्ने समेत चेतावनी दिए ।