धितोपत्र बोर्डलाई अर्थको पत्र : आईपीओ स्वीकृति गर्नुअघि कम्पनीको सबै पक्ष अध्ययन गर्नु

काठमाडौं – अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई आईपीओ स्वीकृतिमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको सबै वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरेर मात्रै आईपीओ स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको रेटिङ र प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । विश्वसनीय मूल्यांकन विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिन पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिइसकेको छ । लेखाले बोर्डलाई केही समयअघि ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई साधारण शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छैन ।

‘समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्याङ्कन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।

यता सार्वजनिक लेखा समितिको भनाइमा अर्थ समिति भने असहमत देखिएको छ । लेखाको भनाइमा असहमति जनाउँदै ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिँदा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई समस्या सिर्जना भएको अर्थ समितिले जनाएको छ ।

लेखा र अर्थको विवाद चुलिँदै जाँदा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने निर्णयमा बोर्डलाई चुनौती सिर्जना भएको छ । यता, आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनी पनि अन्योलमा परेका छन् । लेखा र अर्थ समितिमा नै आईपीओ निष्कासनको विषय विवादित बन्दा अर्थमन्त्रालयको ध्यान यता गएको हो ।