२०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सरकार

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्ममा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताइएको छ।  देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन…