बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को…