‘मिनाहा हुन्छ भनेपछि लघुवित्तको साँवा–ब्याज कसले तिर्छ’

काठमाडौं-राज्यको नीति साना उद्यम सिर्जना गर्नेमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित नेपालमा लघुवित्तको परिकल्पना गरिएको थियो ।

सहकारी नियमनमा राष्ट्र बैंकको पश्नः समस्या सुरु भएपछि हारगुहार गरेर हुन्छ ?

काठमाडौं–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई

नेपालमा ग्रिन बैंकिङ्गको अवधारणा र यसको भविष्य

काठमाडौं–पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्रिन बैंकिङ्ग कारोबारलाई जोड दिँदै आएको पाइन्छ । हाल

राष्ट्र बैंक भन्छ: लघुवित्त क्षेत्रमा संस्था र ऋणीहरुकै कारण समस्या सिर्जना भयो

पछिल्लो समय लघुवित्तको विषयमा सर्वसाधरणको चासो निकै बढेको देखिन्छ । लघुवित्तविरुद्ध विगत २ वर्षदेखि लगातार

वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरबाट लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा के फरक पर्छ ?

काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तोक्ने तयारी गरिरहेको

बढ्दो सहकारी समस्याः फस्दै बचतकर्ता, डुब्दै व्यवसायी

सहकारीबाट ऋण लिन सहज हुने र ऋण लिँदा बिना धितो कर्जा पाइने हुँदा कतिपय व्यवसायहरु

२०२३ : लघुवित्त क्षेत्रका लागि कष्टकर वर्ष

काठमाडौं– अँग्रेजी वर्ष २०२३ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रको लागि निकै कष्टकर बन्यो । ऋण असुलीमा समस्या,

लघुवित्तको भूमिका : साढे २६ लाख महिलालाई बिना धितो ऋण, २२ हजार रोजगारी सिर्जना

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं– पछिल्लो दुई वर्षयता लघुवित्त क्षेत्र ठूलो आर्थिक संकटको चपेटामा फसेकाे छ ।

आर्थिक मन्दीको असर : लघुवित्तलाई ऋण असुली गर्नै हम्मेहम्मे

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । तथ्यांकमा त्यति खराब नदेखिए पनि यस वर्ष चोक, चियापसल, सडक, सदनदेखि

बढ्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो परनिर्भरता

काठमाडौं– विश्व बैंकको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२३’ (नोम्याड) को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमा रेमिट्यान्स(विप्रेषण)मा आश्रित