बैंकिङ समाचार । 

संसदमा पेश भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको मात्रै नभई राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पनि उमेर हद तोकिएको छ। 

बाफियासँगै संसदमा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरका साथै सञ्चालकहरुको पनि उमेर हद तोकिएको छ। गभर्नरको उमेर हद पहिलोपटक तोकिएको हो।

अब गभर्नर ६५ वर्षको उमेर नाघे स्वतः पदबाट हट्ने छन्। ऐनको दफा २२ लाई संशोधन गर्दै सरकारले सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धि ब्यवस्थामा कम्तिमा ३५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद तोकेको थियो। त्यसपछि केही बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको जागिर गएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै उनीहरुले सर्वोच्चबाट निर्देशन उल्ट्याएर पदमा बहाल भएका थिए।

बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको उमेर ६५ वर्ष तोकिएको छ। 

प्रस्तावित बाफियामा सञ्चालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र हुन पाउनेछ। फेरी सञ्चालक हुने भए उसले बीचमा एक कार्यकाल छाड्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै अहिले बैंकका संस्थापकहरु लागेका छन्। उनीहरुको संगठनले आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमै राखिसकेका छन्। साथै अर्थमन्त्रालयमा पनि आफ्नो चासो साझा गरेका छन्।

ाऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र कार्यकाल गणना हुने ब्यवस्था छ। अर्थात अहिले खाइरहेकोलाई एक र बाँकी एक कार्यकाल खान पाइने ब्यवस्था छ। यसले अगाडि जतिसुकै कार्यकाल खाए पनि थप एक कार्यकाल खानका लागि बाटो खोलिदिएको थियो।
अब एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेको कार्यकारी प्रमुख वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः अवकाश हुने ऐनमा उल्लेख छ । बैंकर र सञ्चालकले राष्ट्र बैंकको सहमतिमा मात्र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रस्तावको पनि विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो असहमति लिखित रूपमै बुझाइसकेका छन्। 

संस्थापक सेयरधनीले शैक्षिक योग्यता पनि हटाउन माग गरिरहेका छन्। प्रस्तावित बाफियामा कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र अनुभव खोजिएको छ। उनीहरुले शैक्षिकलाई हटाएर अनुभवलाई गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

संसदमा पेश भएको विधेयक कम्तिमा ६० दिनमा पारित हुनेछ।