वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्न नहुने बताएका छन् । शुक्रबार बैंकिङ फाइनासन्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट अफ नेपालले आगााी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पेडदर नतोकेर मार्केटलाई नै छोडि दिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिँदा बैंकहरुले धेरै आर्थिक भार खेप्नु परेकाे र बैंकहरुले पाउने प्रतिफल पनि खस्किँदै गएको प्रशंग जोड्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने प्राइसिङ आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको छ, कमिसन दरहरु घट्दै गएका छन्, व्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएको छ, यसरी बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी निरन्तर घट्दो क्रममा छ, बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएर नै स्प्रेडदर आफै कायम हुन्छ, यसमा राष्ट्र बैंककाे नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले  दक्षिण एसियामा नियामक निकायले व्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको स्मरण गराउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले बैंकहरुको यही अवस्था कायम रहे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने उद्यमीहरु पलायन हुन सक्ने बताउँदै उनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले भूमीका खेल्नु पर्ने धारणा समेत राखे ।

‘अब राम्रो मान्छे बैंकमा बस्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन हामी बेलैमा सचेत बनौं, आगामी मौद्रिक नीतिमा हामीले यो व्यवस्था हट्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।आफुले ३० वर्षसम्म बैंकिङमा काम गरेको अुनभव सुनाउँदै उनले बैंकले लिने मार्जिन, एलसी र ग्यारेन्टीमा झन वर्षेनी कमि हुँदै गएको पनि सुनाए ।

यस्तै, उनले अब बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन हुनु पर्ने पनि बताए । ‘यो ऐनले बैंकरलाई सही गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ, बदमासलाई नछोड्ने र राम्रो काम गर्नेलाई निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ, तर यो ऐन त्यस्तो छैन, यसको संशोधन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।