बैंकिङ्ग समाचार ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब र पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

सरकारले सहुलीयत कर्जादेखि विद्यार्थीलाई २५ लाख सम्मको कर्जा दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा पहुँच बढाईने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आबश्यकता अनुसार व्यबस्थीत गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बजेटले यसरी समेटेको छ ।

सरकारले बजेटमा ५ प्रतिशतको पुनरकर्जा व्यबसायलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसैगरी उद्यमशील कर्जालाई फोकस गरिएको छ । यसको दायरा बढाइने भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ ।

पर्यटन ब्यवसाय, सञ्चारगृह, हेल्थ क्लब, इजाजत र नवीकरण छुट दिइएको छ । बजेटमा तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले व्याचलर्स पुरा गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।

सरकारले १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैकल्पिक अध्ययनका लागि यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्ने गरी उपलव्ध गराइने छ ।

सरकारले १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड भने निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले रिटायर्ड भएका खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहुलियत दरको कर्जा व्याजदर पाँच प्रतिशतसम्म हुने छ ।

विद्युतीय भुक्तानी, रिटल पेमेन्ट र क्यूआर कोडलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । 

कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई कर छुटको व्यबस्था गर्ने भनिएको छ । 

मूल्य अभिबृद्धि कर यथावत राखिएको छ ।

आगामी वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने भएको छ।

नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड तयार गरिने भएको छ।

रेमिटेन्स रकम मुद्दति खातामा राखे एक प्रतिशत बढि ब्याज पाइने छ ।

बीमा पहुँच बढाएर आगामी बर्ष कम्तिमा एक तिहाइमा बीमा सेवा पुर्‍याइने छ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि रु. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन रु १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई मापदण्डमा आधारित वनाई नियमितरुपमा अद्यावधिक गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्‍न भएका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

सुदृढ नियमनकारी प्रवन्ध र संस्थागत सुशासन अवलम्बन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत, साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशिलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

नेपाल सरकारले  प्राप्त गर्ने राजस्व र उपलव्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी,  अनुदान र नगद हस्तान्तरण बैंकिङ्ग प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआरकोड लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ।

विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहजरुपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्‍त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप एक प्रतिशत व्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

ठूला पूर्वाधारमा लामो अवधिको वित्त परिचालनको आवश्यकता पूरा गर्न  कमर्सियल व्लेण्डिङ्ग लगायतका वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग गरिनेछ।

कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत सम्झौतित दीर्घकालिन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्‍याइनेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार र  सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। निजी घरको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्‍चालन गरिनेछ। धान, मकै, गहुँ, चिया, अलैची जस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिनेछ।

वैदेशिक लगानीमा सञ्‍चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न कमर्सियल हेजिङ्ग सेवा शुरु गर्न सहजीकरण गरिनेछ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुँजी वृद्धि गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम घटाउने व्यवस्था मिलाएको छु।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।