काठमाडौं – नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरूबीच मर्जर (एकीकरण) प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ का दफा ५७ र ९५(क) अन्तर्गत कर छुट तथा कानुनी सहजीकरण गर्न नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ। संघका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाए अधिकांश ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान तयार छन्।
यसैगरी, संघले ग्यास कारोबार परल मूल्यमा गर्न, लक्षित वर्गका उपभोक्तालाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउन र सिलिन्डरलाई घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनअनुसार छुट्याउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार घरायसी सिलिन्डर रातो र व्यावसायिक सिलिन्डर नीलो रङको बनाउन तथा कुल ग्यास कोटाको ९० प्रतिशत घरायसी र १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, फरक तौलका सिलिन्डर लागू गर्न उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको तयारी अवधि दिन र घरायसी ग्यासको मूल्यमा उद्योगीको नाफा प्रतिशतका आधारमा व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ। यी माग सम्बोधन भए ग्यास उद्योगको व्यवस्थापन, कारोबार र वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुने संघको अपेक्षा छ।
About Us
प्रतिक्रिया