अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने

काठमाडौं-नेपाली नागरिकले अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने भएका छन्। नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ र सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाइएको हो।

यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाइसकेको छ। परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार सूचना जारी गर्दै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन चाहने नागरिकले जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार आगलागी वा पानीले भिजेर नागरिकता नष्ट भएमा, च्यातिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेमा, हराएमा, नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा वा अन्य कारणले प्रतिलिपि लिनुपर्ने भएमा नागरिकले यो सेवा लिन सक्नेछन्।

काठमाडौं उपत्यकामा अन्य जिल्लाका नागरिकको चाप बढ्न सक्ने भएकाले तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदेशअनुसार सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ। जसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयबाट बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकलाई सेवा दिइनेछ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट कोशी र मधेस प्रदेशका नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धित प्रदेशका नागरिकको जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस) र केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीआईएमएस) मा रहेको अभिलेखसँग हुबहु मिलेमा प्रतिलिपि जारी गरिनेछ।

तर, प्रणालीमा रहेको अभिलेख नमिलेमा, साविकको नागरिकतामा उल्लेख भएभन्दा फरक नाम, थर, जन्ममिति वा अन्य विवरण राखेर प्रतिलिपि लिन चाहेमा अथवा पहिलो दृष्टिमै नागरिकता शङ्कास्पद देखिएमा भने सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नागरिकता लिएको जिल्लामै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा अभिलेख र विवरणमा फरक देखिएका वा शङ्कास्पद नागरिकताको हकमा सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ व्यवस्थाले नागरिकता लिएको जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै नागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।