राष्ट्र बैंकसहितका सरकारी वेबसाइट चार दिनदेखि ठप्प

काठमाडौं -सरकारी सेवालाई कागजविहीन र लाइनमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ। वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएपछि बन्द गरिएका अधिकांश सरकारी वेबसाइट चार दिन बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यसका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन आवेदनदेखि जग्गासम्बन्धी सेवा र सार्वजनिक सूचनाको पहुँचसम्म प्रभावित भएको छ। एउटै प्रकृतिको सुरक्षा समस्या देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका कतिपय निकायले केही घण्टामै प्रणाली सुधार गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा सरकारी निकायमा भने समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसले सरकारी डिजिटल सेवा व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी र सेवा पुनःसञ्चालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

लाइसेन्सदेखि मालपोत सेवासम्म प्रभावित
सरकारी वेबसाइट बन्द हुँदा सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न अनलाइन सेवा प्रभावित भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि नयाँ आवेदन दिने अनलाइन फाराम भर्ने काम प्रभावित भएको छ। सोमबारदेखि सञ्चालन हुने भनिएको सेवा लिनसमेत सेवाग्राहीले वेबसाइट खुल्ने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले सञ्चालन गर्दै आएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) पनि बन्द छ। ढुवानीका क्रममा प्रयोग हुने यो प्रणाली अवरुद्ध हुँदा ट्रक तथा कन्टेनर सञ्चालकले बिलबिजक बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटसमेत सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ब्याजदरलगायत महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनु परेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको वेबसाइट नचल्दा देशभरका भूसेवा केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने जग्गासम्बन्धी अनलाइन सेवासमेत प्रभावित भएका छन्। यस्तै, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको वेबसाइट बन्द हुँदा किसान, व्यापारी र उपभोक्ताले दैनिक थोक मूल्यसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

केही घण्टामा समाधान हुने समस्या, चार दिनसम्म सेवा अवरुद्ध
सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार वेबसाइटमा पहुँच र आवश्यक प्राविधिक दक्षता भएका जनशक्तिले सुरक्षा कमजोरीको प्रकृतिअनुसार केही घण्टाभित्रै समस्या समाधान गर्न सक्छन्। सामान्य अवस्थामा एकदेखि डेढ घण्टादेखि बढीमा तीन–चार घण्टासम्ममा समाधान हुन सक्ने समस्या लामो समयसम्म कायम रहनुले सरकारी निकायको प्राविधिक तयारी र समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै प्रकृतिको समस्या देखिएका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ घण्टा नबित्दै प्रणाली सुरक्षित बनाएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ। तर सरकारी निकायका अधिकांश वेबसाइट आइतबारसम्म पनि सञ्चालनमा नआउनुले सेवा पुनःसञ्चालनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ। यद्यपि, सबै वेबसाइटमा देखिएको समस्या एउटै प्रकृतिको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएसम्म समस्या समाधानमा भएको ढिलाइको कारणबारे निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ।

राहदानी र श्रम स्वीकृतिको सेवा सञ्चालनमा
सबै सरकारी अनलाइन सेवा भने अवरुद्ध छैनन्। राहदानी विभागको वेबसाइट र राहदानीका लागि अनलाइन नामांकन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रणाली पनि सञ्चालनमा रहेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल भुक्तानी प्रणालीसमेत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ। केही निकायले सेवा पुनःसञ्चालन गर्न सके पनि अन्य धेरै सरकारी वेबसाइट बन्द रहँदा डिजिटल सेवा प्रवाहमा एकरूपता देखिएको छैन।

सरकारी सूचना र पारदर्शितामा पनि असर
सरकारी वेबसाइट सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र होइनन्। सरकारी निर्णय, सूचना, तथ्यांक, प्रतिवेदन तथा नागरिकले जान्न पाउनुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हुन्। वेबसाइट बन्द हुँदा अनलाइन सेवा लिन चाहने सेवाग्राही मात्र होइन, सरकारी सूचना र तथ्यांकमा निर्भर नागरिक, सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धानकर्ता तथा व्यवसायीसमेत प्रभावित हुन्छन्। सार्वजनिक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउने दायित्वसँग जोडिएका वेबसाइट लामो समयसम्म बन्द रहनुले पारदर्शिता र सूचनाको पहुँचमा समेत असर पार्न सक्छ।

‘लाइन होइन अनलाइन’ नाराको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न
सरकारले सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा समेत ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने नारा समेटिएको थियो। तर, अत्यावश्यक सरकारी वेबसाइटमा सामान्य प्राविधिक समस्या देखिँदासमेत सेवा लामो समयसम्म अवरुद्ध रहने अवस्थाले उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसअघि पनि राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवामा प्राविधिक समस्याका कारण सेवाग्राहीले पटक–पटक सास्ती भोग्दै आएका छन्। अनलाइन ठेक्का प्रणालीसमेत स्तरोन्नतिको क्रममा कागजी प्रक्रियामा फर्काउनुपरेको अवस्थाले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारी डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनाउन वेबसाइट निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्ने, समयमै सुधार गर्ने, नियमित निगरानी गर्ने र सेवा अवरुद्ध हुँदा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। अधिकांश सरकारी वेबसाइट बन्द रहेको पछिल्लो घटनाले डिजिटल सेवाको विश्वसनीयता कायम राख्न प्राविधिक सुरक्षा र प्रभावकारी व्यवस्थापन दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।