नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँः कावा प्रधानमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा निजी बैंकहरूमा जस्तो हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विधेयकले कोषलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुका साथै थप सशक्त बनाउने दाबी गरे। नागरिक लगानी कोष सर्वसाधारणको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतको परिचालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘हाम्रो राष्ट्रिय बचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले यी संस्थाहरू सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका औजार हुन्,’ उनले भने।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनले ‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरणु हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सार्वजनिक संस्थामा जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा तोकिने, स्वार्थ बाझिन नदिइने र नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाइने उनले बताए। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुधारका प्रस्तावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अझ जिम्मेवार रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।